काठमाडौं । कोरोना संक्रमितहरूको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला निजी प्रयोगशालाको पीसीआर परीक्षण अस्वीकार गर्ने बीमा समितिको निर्णयले कोरोना बीमा पुनः विवादमा फसेको छ ।
कोरोना बीमालेख गरेका व्यक्ति कोरोना पोजिटिभ भए तिनलाई दाबी भुक्तानी दिइने यसअघिको व्यवस्था भए पनि बीमा समितिले सरकारी निकायका प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मात्र मान्यता दिने बताएपछि बीमा कम्पनीहरूले अहिले दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । सोही कारण यसको मार कोरोना बीमालेख किनेकाहरूलाई परेको छ ।
वैशाख ७ गते लागू गरिएको कोभिड–१९ बीमालेखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए बीमितले दाबी पाउने उल्लेख छ । त्यतिखेर सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको थिएन ।
तर, सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न दिएपछि अहिले १३ ओटा निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ ।
निजी प्रयोगशालालाई समेत पीसीआर परीक्षण अनुमति दिएपछि बीमा समितिले वैशाख ७ को व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो नगरिँदा अहिले बीमा कम्पनीहरूले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका बीमितलाई दाबी नदिएका हुन् ।
बीमा कम्पनीहरूमा हालसम्म १ हजार ४ सय ५७ जनाले दाबी पेश गरेका छन् । त्यसमध्ये २ सय ३९ जनाले मात्रै दाबी भुक्तानी पाएका छन् ।
(यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएको छ ।)
बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म २ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि १ हजार २ सय २८ जनाको ११ करोड ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी नै छ ।
सरकारले निजी प्रयोगशालालाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएपछि सर्वसाधारण नागरिकलाई परीक्षण सहज भएको थियो । तर, निजी प्रयोगशालामा गरिने परीक्षण भरपर्दाे नहुने र किर्ते पनि हुने सक्ने दाबी बीमा कम्पनीहरूको छ ।
दाबी रकम दिनुपर्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहे पनि नियामक निकाय बीमा समितिले नीतिगत रूपमै परिमार्जन गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् ।
गत बिहीवार यस विषयमा बीमा कम्पनी र बीमा समितिबीच छलफलसमेत भएको थियो । छलफलमा बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन समितिसँग आग्रह गरेका थिए । तर, समितिले सहजीकरणको साटो प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नै कोरोना बीमा गर्न कम्पनीहरूलाई शुक्रवार निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरूले शुक्रवारदेखि दाबी प्रक्रिया नै रोकेका छन् ।
नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षत्री दाबी भुक्तानी नदिने नियत कम्पनीहरूको नरहेको बताउँछन् । ‘बीमा समितिले पत्र नै पठाएर सम्बद्ध मापदण्डअनुसार भुक्तानी दिनू भनेको छ । हामीले समितिको निर्देशन नमान्ने कुरै भएन । निजी ल्याबमा परीक्षण गर्दा संक्रमित पुष्टि भएका बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिन मिल्दैन । त्यसका लागि बीमा समितिले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ क्षत्री भन्छन् ।
निजी प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले यस विषयमा सरकारले कडा मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘बीमा समितिसँग अझै छलफल हुन सक्छ । छलफलमार्फत नै यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्छाैं,’ क्षत्री भन्छन् ।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं भने दाबी पाउन बीमितले सरकारी प्रयोगशालामा नै पीसीआर परीक्षण गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बीमितलाई निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । सरकारी प्रयोगशालामैै परीक्षण गर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा बीमा दाबी नपाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।
निजी प्रयोगशालामा परिक्षण गर्दा दाबी पाउने व्यवस्था गर्न सकिने सम्बन्धमा छलफल गर्न समिति तयार रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकाय र बीमा कम्पनीहरूसँग बसेर छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम यस विषयमा नियामक निकाय बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू नै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टको कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा कम्पनीहरू आफै सचेत हुने हो ।
यो विवादमा मन्त्रालयको कुनै प्रतिक्रिया छैन,’ गौतम भन्छन् ।
नेपालमा कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा समितिले बीमक संघसँगको सहकार्यमा गत वैशाखदेखि यो बीमालेख लागू गरेको थियो । लघुबीमाअन्तर्गत यो पोलिसी आएको हुँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्पmत कारोबार गर्दै आएका छन् । यसको संयोजन नेपाल बीमक संघले गरेको छ भने बीमालेख इस्यु म्यानेजर शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । बीमक संघको तथ्यांकअनुसार बिहीवारसम्म यसबापत रू. ५३ करोड ६ लाख ८३ हजार कुल बीमाशुल्क उठेको छ । हालसम्म ९ लाख ४० हजारभन्दा बढीले बीमा गरेका छन् ।
बीमालेखअनुसार सर्वसाधारणले १ लाख बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ र ५० हजारको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ बीमाशुल्क लाग्नेछ ।
