काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा संकटमा परेसँगै कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही ढुक्क भएका छन ।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेले चार संसदलाई पदमुक्त गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार प्रष्ट बहुमत उभिएको छ । आज (सोमबार) लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्न माग गरेका छन्, भने कर्णालीमा एमालेले कारवाही गरेको चार सांसदको पद खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । बिस्तृमा हेरौँ ।
कर्णाली प्रदेशमा यस कारण शाही सुरक्षित
नेकपा एमालेले आफ्ना चार सांसदलाई गरेको कारबाही सदर भएसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त नगर्न २७ जेठमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज सोमबार गरेको हो ।
यससँगै एमालेका चारै सांसद फेरि पदमुक्त भएका छन् । ३ वैशाखमा शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका उनीहरु १४ वैशाखमा पदमुक्त भएका थिए । एमालेले गरेको कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले ज्वाला, थापा, बुढा र कुर्मराज शाही पदमुक्त भएको सूचना दिएको थियो ।
तर केन्द्रीय कमिटीको सट्टा दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही नमिलेको भन्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले २७ जेठमा पदमुक्त भएका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दियो । यो आदेशसँगै प्रदेशसभाको समीकरण फेरिन पुगी प्रदेशसभा ३९ सदस्यीय भयो र सरकार संकटमा पर्यो । फ्लोर क्रस गरी सरकारमा सहभागी तीनमन्त्री अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताएपनि वैधानिक रुपमा उनीहरु एमाले सांसद थिए ।
एमालेले एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतिर बस्न नमिल्ने भन्दै लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन सकेन । १ असारमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्चले सोमबार एमालेका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रदेशसभाको समीकरण पुनः फेरिएको छ ।
अब प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय मात्र भएको छ । र, मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार सुरक्षित भएको छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ, जुन मुख्यमन्त्री शाहीसँग छ । उनीसम्वद्ध माओवादी केन्द्रका १२ र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद छन् । अब एमालेसँग १६ सांसद छन्, जसमध्ये राजबहादुर शाही सभामुख छन् । चौथो दल राप्रपासँग एक सांसद छन् ।
लुम्बिनीका पोखरेलविरुद्ध ४१ प्रदेश सांसद
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको माग गर्दै विपक्षी दलद्वारा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन पेश गरिएको छ । सोमबार ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष निवेदन पेश गरेका हुन् । विपक्षी दलको गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले प्रदेश प्रमुख समक्ष संयुक्त निवेदन दिएका छन् ।
उक्त निवेदनमा प्रदेशसभाका काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तारा जिसीको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष पेश गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी प्रदेशसभामा तत्कालीन समयमा जम्मा ३८ जना सदस्य रहेको नेकपा एमाले दलका नेता मा.शंकर पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख मा धर्मनाथ यादव ज्यूबाट संविधान विपरित हुने गरी नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभुत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरित संविधानको जालसाजी प्रयोग गरी नियुक्ति र सपथ गराईयो ।’
उक्त निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना (सभामुख वाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ । गत वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरे, आफूले पनि राजीनामा दिए र एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । नयाँ सरकार बन्दा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
पुनः २०७८ वैशाख २६ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यमध्ये बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भएको विपक्षी गठबन्धनको गुनासो छ । तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट विशेष अधिवेशन आह्वान गराई प्रस्तुत विषयमाथि छलफल गर्न पाउने सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रदेशसभाको विशेषाधिकारलाई नियोजित रुपमा संकुचनमा पारिएको उनीहरुको आरोप छ ।
गत वैशाख १९ गते संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरी संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त हुँदा नेकपा एमाले संसदको बहुमत प्राप्त संसदीय दल नरहेको र त्यस पश्चात पनि एमालेमा तत्काल कायम रहेका दुईजना प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो पदबाट राजीनामासमेत दिई सकेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा आजका मितिसम्म तत्काल कायम रहेका ८० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३८ जनामात्र एमाले सांसद रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाई संविधानतः अनिवार्य रुपमा प्रदेशसभाबाटै पारित गर्नुपर्ने विनियोजन विधेयक २०७८/७९ समेत पारित गराउन नसकी सोही दिन मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रदेशसभा बैठक समेत बहिस्कार गरी हठात अधिवेशन अन्त्य गराई गैर संवैधानिक रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याईएको हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) स्पष्ट अल्पमत रहेको अवस्था विद्यमान रहेको उनीहरुको दावी छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वैशाख १९ देखि हालसम्म अवैधानिक र अनैतिक ढंगले सरकार चलाईरहेको भन्दै निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थाको विद्यमानता भएकोले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम नियुक्त मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार नियुुक्तिको धारा अनुसारको संवैधानिक हैसियतमा नरहेको अवस्थाको विद्यमानतामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको सरकार गठनको लागि आह्वान गरी पाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यु समक्ष सादर निवेदन गर्दछौं ।’
विपक्षी गठबन्धनले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौती दिँदै आएको थियो । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभिन्न बहाना देखाएर विश्वासको मत लिन आनाकानी गर्दै आएपछि विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई गुहारेको हो ।
