धनुषा । निरन्तरको वर्षासँगै कमला नदीमा पानीको बहाव बढ्न गई धनुषाको किरतपुर कटान हुन थालेपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसलगतै मन्त्री भुसालले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीलाई निरीक्षण गर्न पठाउनुभयो र विभागको आपतकालीन कोषबाट रु ५० लाख निकासा गरी नदीको कटान रोक्न निर्देशन दिनुभयो । तत्काल काम शुरु भयो तर निरन्तर कटान नरोकिएको खबर आएसँगै मन्त्री भुसालले बिहीबार स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयका सिँचाइ सचिव मणिराम गेलाल र विभागका महानिर्देशक राजभण्डारीसहित धनुषाको सबैला नगरको ढोलबज्जा पुग्नुभएका मन्त्री भुसालले निरीक्षणपछि पहाडमा भूक्षय गएको र त्यहाँबाट बगेर आएको गेग्रान थुप्रिँदा जमिनको सतह माथि उठेको बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले तत्काल ‘अन द स्पट’ आपत्कालीनरूपमा कटान रोक्ने तर दीर्घकालीन समाधानका लागि सिन्धुली, धनुषा र सिरहा जिल्लालाई ध्यान दिएर गुरुयोजना बनाउने बताउनुभयो ।
विसं २०१९ मा भारतीय सरकारको सहयोगमा बनाइएको तटबन्ध पछिल्ला वर्षमा कमला नदीले कटान गर्दा किरतपुरका जनता निदाउन पाउँदैनन् । किरतपुरमा २०० मिटरभन्दा बढी क्षेत्र नदीले कटान गरेको छ भने त्यसकै तल पठेर्वामा १५० मिटर क्षेत्र कटान गरेको छ । ती क्षेत्रमा आपत्कालीन कोषबाट बाँस तथा फलामका खम्बा गाडेर माटोका बोराले अस्थायी तटबन्ध बनाएर कमलाको कटान रोक्ने प्रयास भइरहेको छ ।
निरीक्षणकै क्रममा सरकारले मर्मतसम्भारका लागि बजेटसमेत काटेको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गरेपछि मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा मैले आपत्कालीन मर्मतका लागि रु ५० लाख पठाएको थिएँ, थप रु २० लाख पनि यो कटान नियन्त्रणका लागि निकासा गरेको छु ।” कमलाले बर्सेनि दुःख दिने गरेकाले दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “कटान नियन्त्रणका लागि टालटुल गरेर हुँदैन, सङ्घकै योजनामा राखेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।” उहाँले प्राविधिक र वित्तीय दुवै तवरले कमलाको कटान रोक्न गुरुयोजना बनाएर नदीको वारिपारि राम्रो बाँध, करिडोर, वृक्षरोपण गर्र्ने सोच बनाइने बताउनुभयो । नदी कटान रोकेर जमिन उकास हुने र त्यो जग्गा भूमिहीनलाई दिने उहाँको भनाइ छ ।
कटान निरीक्षणपछि ऊर्जा सचिव गेलालले भारतको सहयोगमा बनाइएको तटबन्ध निरन्तर कटानबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत भारतको सबन्धित निकायलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । नदी कटान निरन्तर बढ्दै गए नेपालका मात्र होइन, भारतका बस्तीसमेत जोखिममा पर्नेछ ।
आव २०७४/७५ सम्म कमला नदी नियन्त्रण आयोजनालाई भारतले सहयोग गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय आपत्कालीन कार्यका लागि बजेट नहुँदा सम्भावित क्षति न्यूनीकरण प्रभावित हुँदै आएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख एकराज भट्टराईले कमला नदीको कटान नियन्त्रणका लागि आर्थिक स्रोत कमी भएको बताउनुभयो । कटान नियन्त्रण प्रयासबारे जानकारी गराउँदै उहाँले १०० सुरक्षाकर्मीले तीन दिनसम्म काम गरेको र केही नियन्त्रण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । कटान नियन्त्रण जारी छ ।
निरीक्षणका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य मातृकाप्रसाद यादवले विसं २०१९ मा भारतको सहयोगमा तटबन्ध निर्माण भएको र त्यसपछि कटान भए मात्र हेर्ने गरेकाले बर्सातको बाढीपछि समस्या हुँदै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले आपत्कालीन कोषबाट प्राप्त रु ७० लाखले तत्काल नियन्त्रण गर्ने र दीर्घकालीनरूपमा समाधान खोजिने बताउनुभयो । लगातार क्षति बढ्दै गए नेपाल मात्र नभई भारतमा पनि असर पर्ने भएकाले त्यसबारे भारतलाई जानकारी गराइसकेको उहाँको भनाइ छ । सांसद यादवले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सकिए हजारौँ हेक्टर जमिन उकास हुने र आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
यस वर्षको कटान सिरहातर्फ छाडेर धनुषातर्फ आएकाले आपत्कालीन काम भइरहेको जानकारी दिँदै विभागका महानिर्देशक राजभण्डारीले तीन किलोमिटर पक्का तटबन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको बताउनुभयो । मन्त्रीको निर्देशनानुसार दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने र तत्कालका लागि कटान रोक्न आवश्यक साधन, स्रोत उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ थियो ।
कमला नदीको प्रकृति अस्थिर भएकाले पनि समस्या हुँदै आएको छ । यद्यपि आयोजना प्रमुख भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कमला नदी नियन्त्रणका लागि गरिएका गतिविधिबाट सिन्धुली, धनुषा र सिरहाका एक लाख १५ हजार जनता लाभान्वित भएका छन् । सत्ताइस हजार ९५ हेक्टर जग्गा उकास भएको छ ।
