काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाकका पछिल्ला निर्णय फिर्ता गराउन चरणबद्ध दबाब दिने निष्कर्ष निकालको छ । इतर समूहको शनिबार भएको भर्चुअल बैठकले सभापति देउवाद्वारा पार्टी विधान विपरीत गरिएका निर्णय सच्याउन एक हप्ताको अल्टिमेटम दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैडकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला नेताहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, रामशरण महत, महेश आचार्य, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, गुरू घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ, उमाकान्त चौधरीलगायत नेता सहभागी थिए ।
नेता केसीका अनुसार गत विहीबारको भर्चअल बैठकद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले धारणा राखेका थियो । केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे, जीवन परियार र बद्रि पाण्डे सम्मेलित समितिले विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अपारदर्शीता, भ्रातृ संस्थाको म्याद थपबारे रणनीतिक प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
सभापति देउवाले विरोधका बाबजुद पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन र विस्तार जारी राखेपछि इतर पक्ष आक्रोशति बनेको छ । अहिलेसम्म देउवाले ४७ वटा विभाग मध्ये २० वटा विभाग बनाएर करिब ९ सय कार्यकतालाई जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्था छ ।
यस्तै देउवा पार्टीमा नवप्रवेशीलाई मनमौजी ढंगले क्रियाशील सदस्यताको फाराम दिने गरेकामा इतर पक्ष सशंकित बनेको छ । सहमतिबेगर देउवाले ९ वटा भ्रातृ संस्थाको म्याद थपेकोमा पनि उनीहरुको आपत्ति छ । उक्त विषयलाई मुद्दा बनाएर इतर पक्षले चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।
जसमा केन्द्रीय पदािधकारी, सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासँग अन्तर्क्रिया गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने दिने, जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यलयमा रिले र अन्तिममा आमरण अनशन बस्ने कार्यक्रम थियो । त्यसलाई थप विस्तृत रुप दिएर अगाडि बढ्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको केसीले बताए ।
उनले भने, 'सिंगो पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो कुरा पार्टी सभापतिले पनि सोच्नु भयो र निर्णय सच्याउन चाहनुहुन्छ भने सच्याउने समय पनि होस भनेर एक हप्ताको समय छुट्याइएको छ । उहाँ वार्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्ताद्वारा यो समस्या समाधान बाटो पनि निकालौ भन्ने हाम्रो मनसाय छ । होइन मैले जे गरेको छु त्यही ठीक हो भन्ने हो भने हामी चरणबद्ध रुपको कार्यक्रममा जान्छौँ ।'
तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले तीन–साढे तीन वर्षमा विभाग गठन गर्दा देउवाले पनि केन्द्रय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएर अनशन र सत्याग्रहमा उत्रिएजस्तै आफूहरु पनि त्यो बाटो अबलम्बन गर्न बाध्य हुने केसीले बताए ।
यस्तै बैठकमा भएको छलफलबारे घिमिरेले भने, 'नेताहरुबाट दबाब कार्यक्रमको मोडालिटीबारे सुझावहरु आए । तर कार्यक्रम केही परिमार्जन भएको छैन । त्यो भित्रका विषय वस्तुमा कतिपय जिल्लामा भएका विभिन्न घटनाहरु थप्नुपर्ने भएको छ । त्यसलाई तीन दिनभित्र अन्तिम रुप दिएपछि पार्टी कार्यालयमा दर्ता हुनेछ । अनि एक हप्ताको अल्टिमेटमसहित त्यो सर्वाजनिक गरिन्छ । त्यो सात दिनभित्र हामीहरुले देशभर अन्तरक्रिया गरिसक्ने सहमति भएको छ ।'
त्योबीचमा पनि सभापतिले निर्णय नसच्याए सुरुमा धर्नामा उत्रिने उनले बताए । उनले भने, 'यसबाट पनि सभापतिले दबाब महसुस गर्नु भएन भने धर्ना दिने रिले अनशन बस्ने र त्यसपछि आमरण अनशनसम्म पुग्ने कुरा भएको छ ।'
सामूहिक राजीनामा जिम्मा दिन आज पनि सुझाव
आजको बैठकमा पनि मनोनित केन्द्रीय सदस्यले सामूहिक राजीनाको विषय कुरा उठेको उनले बताए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले पौडेल सहितका नेताहरुले राजीनामाका दिन सुझाव दिएका थिए । उनका अनुसार बैठकले यसबारे कुनै निर्णय भने लिएको छैन । राजीनामा दिने विषय सम्बन्धित नेताहरुलाई नै जिम्मा दिइएको घिमिरेले बताए ।
