काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएको छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एमाले नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोग खारेज गरेको हो । ओली नेतृत्वको सरकारले संसदलाई बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगको केन्द्रमा प्रमुख रुपमा देवी ज्ञावलीले नेतृत्व गरेका थिए । उक्त आयोगमा ज्ञवालीको नेतृत्वमा सदस्यहरु जगतबहादुर देउजा, भीमबहादुर कार्की, मञ्जली शाक्य बज्राचार्य, बिक्रम यादव, गोपाल गुरागाईं, जगदेव यादव, केशव देवकोटा, एकबहदुर राना मगर, शोभा राम बस्नेत, बुद्धि प्रसाद शर्मा, अगस्त राज अधिकारी र ऋषिराम तिवारी रहनु भएको थियो ।
वर्तनमान सरकारले आयोगका पदाधिकारी र ७७ जिल्लाका आयोगका सदस्यहरुलाई बर्खास्त गर्दै केन्द्र र जिल्लास्थित रहेका सम्पुर्ण संरचना बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको ७७ जिल्लामा एक उपसचिव र दुई जना अधिकृत तहको सेवासुविधा पाउने गरी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति दिएको थियो ।
जुन आयोग गठन निम्ति कतैबाट माग आएको थिएन । आयोगमा अध्यक्ष राज्यमन्त्री र अरु सदस्यले सचिवसरहको सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
त्यसअतिरिक्त ७७ वटै जिल्ला संयोजकलाई सहसचिवसरहको सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसअतिरक्त जिल्ला तहका सदस्यहरुलाइ अधिकृत सरहको सुविधा दिइएको थियो । जुन असवैधानि भएकाले वर्तमान सरकारले बन्द गरेको बताइएको छ ।
जिल्ला÷जिल्लामा रहेको संरचना बन्द गर्न सरकारको निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिइएको छ ।
