काठमाडौं–लामो समयदेखिको अन्तरविरोध समाधान गर्दै सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को विवाद समाधान कार्यदलमा सहमति जुटेपछि सो दल विभाजन हुनबाट जोगिएको छ ।
कार्यदलमा प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्धा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत् एवं संस्थागत निर्णयअनुरुप अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । सहमतिपछि कार्यदलमा रहेका नेताहरु पत्रकारमाझ प्रफुल्ल मुद्रामा प्रस्तुत भई बुँदाबारे जानकारी दिएका थिए ।
पार्टीभित्र देखा परेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुक चिन्तित भएको तथा यसले एमालेको आन्तरिक मात्र नभई मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने आशङ्का बढेर गएकाले पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउने सङ्कल्पसहित कार्यदलमा सहमति भएको हो ।
पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापर्ण तथा एकार्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएको स्थितिको मूल्याङ्कन गरी अन्तरविरोधलाई विधिसममत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न १० बुँदे सहमति भएको छ ।
आइतबारदेखि राति १० बजेसम्म सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यदलको बैठकमा विवादित विषयमा सहमति भएको एमालेका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलले जानकारी दिएका थिए । उनले राष्ट्रिय आवश्कता र जनताको भावनाको आकङ्क्षाबमोजिम ऐतिहासिक सहमति गर्दै एकताबद्ध भएर सबै समस्या समाधान गर्ने दृढता लिइएको बताएका थिए ।
उपाध्यक्ष रावलले पार्टी सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सहमतिमा बुँदा प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि ज्ञवालीले सो विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । सो सहमतिमा पार्टीका सबै कमिटी, निकाय र जनसंगठनलाई नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको (जेठ ३ गते)को केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णयसमेतलाई आधारमा मानी सङ्गठात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ ।
सहमतिमा २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले पुनःर्जीवित भएपछि वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र साङ्गठनिक काम कार्यबाही स्वतः बदर हुने, उक्त फैसलापछि एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामबहादुर थापालगायत नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदाका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ती नेतालाई सोही कमिटीमा रहने निर्धारण गरिएको छ ।
सहमतिमा पार्टीमा योगदान गरेका अन्य नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीले १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनयन गर्र्ने, पार्टी तथा जनसङ्गठन पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशन सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यी निर्णयहरु अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गर्ने पनि सहमति भएको छ । कार्यदलको सिफारिश कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजनना गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई अनुरोध गरिनेछ ।
यस्तै पार्टी, संसदीय दल, जनसङ्गठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ । आइतबार सहमति भएमा स्थायी कमिटीबाट अनुमोदान गराउने तयारी गरेर दिउँसो ४ बजेका लागि राखिएको स्थायी कमिटीको बैठक सोमबारसम्मका लागि सारिएको छ भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार २९ गते बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको छ ।
एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच गत जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा गठित १० सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलको १० बुँदे सहमतिप्रति नेपालको असहमति प्रकट
नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असहमति प्रकट गरेका छन् । रातारात सम्झौता गरिएकोमा आशंका उत्पन्न भएको नेता नेपालले बताएका छन् ।
आइतबार राति सिंहदरबारबाट कार्यदलको १० बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि मुख्यतः तीनवटा प्रतिक्रिया दिएका छन् । पहिलो– रातारात यसरी हतार गरेर सहमति गर्न जरुरी थिएन, भोलि उज्यालोमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो । रातारात गरिएको सहमतिले आम कार्यकर्तामा आशंका जन्माएको छ ।
दोस्रो– अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा यसलाई ‘मिस इन्न्टरप्रिटेसन’ (अपव्याख्या) र ‘मिसयुज’ दुरुपयोग नगरियोस् । अदालतलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि गतिविधि मान्य हुँदैन । त्यसलाई म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ । मैले यसलाई मेरो बटमलाइन हो भन्दै आएको छु ।
र, तेस्रो– सबै समस्याहरूको ‘स्टेप बाई स्टेप’ गर्ने कामहरुको विषयमा स्पष्टता नभइकन हल्कारुपमा सहमति भयो, सहमति भयो भनेका भरमा दिगो एकता हुन सक्दैन, त्यस्तो अस्पष्ट कुरालाई सहमति भएको मान्न्न सकिँदैन ।
कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिको तीन नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’ यसको अर्थ अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर पनि बदर हुने हो कि भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
यसबारेमा बरिष्ठ नेता नेपालसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले कार्यदलका सदस्यहरुले आफूसँग हस्ताक्षरबारे सहमतिपत्रमा केही पनि उल्लेख नगरिएको बताएको सुनाए । नेता नेपालले रातोपाटीसँग भने,‘उनीहरुले त्यो होइन भनेका छन्, अदालतलाई प्रभावित बनाउने सहमति च्यातिन्छ ।’
