काठमाडौं–निर्वाचन आयोगकले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पाँच कारण देखाउँदै वैधानिक राजनीतिक पार्टी भएको दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुले अवैधानिक भन्दै दिएको निवेदनलाई आयोगले खारेज गर्दै वैधानिक भएको पुष्टी गरेको हो ।
एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले गत असार २३ गते माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन आयोगले खारेज गरेको छ ।
यसैगरी अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खारेज गरिदिएको छ । अन्य दलको लेटरप्याडको दुरुपयोग नगर्न आयोगले भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
पाँच कारणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निणर्य अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । दोस्रोमा सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको छ । तेस्रोमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । चौथोमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निणर्य भएपछि माओवादी केन्द्र छट्टै दल बनेको छ । पाँचौमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निणर्य गरेको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।
माओवादी केन्द्र परित्याग गरि एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै आफूहरु माथिको कारवाही अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
