काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रु सात अर्ब ७२ करोड ६३ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई उक्त बजेट सीमासम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम निर्वाचन सामग्रीलगायत अन्य सामग्री खरिद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । आगामी कात्तिक २६ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मङ्सिर ३ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको कुनै अभाव हुन नदिने गरी अर्थ मन्त्रालयले उक्त सहमति दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अहिले बहस जारी रहेको छ । सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । त्यही विघटनको मुद्दाको आज (शुक्रबार) आज सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस कसेका छन् ।
आइतबारदेखि सभामुख अग्नि सापकोटा पक्षधर कानुन व्यवसायीको पालो छ । सभामुख पक्षधरका ५ जना कानुन व्यवसायीले बहसनामा बुझाएका छन् । सभामुखका तर्फबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने,लव मैनाली, श्याम खरेल,मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्दै छन् । सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीको लागि डेढ घण्टा समय छुट्टाइएको छ । सभामुख पक्षधर कानुन व्यवसायीले आफूहरुलाई डेढ घण्टा अपुग हुने भन्दै समय थपिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सभामुख पक्षधरले बहस सकाएपछि एमिकस क्युरीको तर्फबाट सर्वोच्च बार र नेपाल बारका प्रतिनिधिहरुले बहस गर्नेछन् । उनीहरुका निम्ति दुई घण्टा तोकिएको छ । एकिमस क्युरीको रायपछि जवाफी बहसको समय हुनेछ । यसपछि मङ्गलवारसम्ममा सर्वोच्चले आदेश दिने सम्भावना छ । तर, सरकारले निर्वाचनको खर्च निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ ।
