काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि उनको विषयमा यसअघि कुरा उठेपछि उनि इजलासमा बसेका छैनन् । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने नेपाल बार एसोसिएशनसँग सहमति गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विवाद आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र आजका लागि सुनुवाइ तय गरेका छन् । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएमा त्यस्तो मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त इजलास सञ्चालन गर्न संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको छ । आजदेखि उक्त विवादमा सुनुवाइ शुरु हँदैछ । यससम्बन्धी विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् ।
न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार प्रधानन्यायधिसको होः जबरा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार नभएको बताएका छन् । सो विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानू्न व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उनले आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएका सहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका छन् ।
निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति
प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाएका छन् । इजलासमा सुनुवाइ शुरू हुुनेबित्तिकै उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘‘दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैंँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो ?’
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति पुनः प्रश्न उठेको छ ।
