काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो वातावरण विनास र यसले जलवायु प्रणालीमा पारेको प्रभावका कारण प्राणी र वनस्पती जगतका लागि आगामी दिन अझ कठिन बन्दै जाने देखिएको छ ।
बढ्दो जीवाश्म इन्धनको खपत र प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिक दोहनले गर्दा विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि भई अनेक प्राकृतिक विपद् र अनेक रोगव्याधिका घटना बढ्न थालेपछि केही वर्षयता विश्वव्यापीरुपमा यसको रोकथामका विभिन्न प्रयासहरु प्रारम्भ भएपनि अझै ठोस पहल भने हुन सकेको छैन ।
आज विश्व कोभिड रोगबाट जसरी आतंकित बनेको छ, भोलि वातावरणीय प्रदूषणका कारण निम्तिने असर धेरै गुण बढी जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुसार विश्व महामारीबाट फर्किदै गर्दा यस वर्ष कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा ठूलो उछाल आउन सक्छ ।
२०१९ को तुलनामा २०२१ मा कुल उर्जा उत्सर्जन थोरै कम भएपनि कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन भने बढ्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीको अनुसार सन् २०२० मा कोरोना महामारीले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको कारण कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा ५।८५ ले गिरावट आएको थियो तर वर्षको अन्त्यदेखि यो बढ्दै गएको छ । २०२० को डिसेम्बरमा उत्सर्जन बढेर २५ भएको थियो जुन २०१९ को भन्दा धेरै हो ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले गर्दा हिमनदी तीव्र दरमा पग्लिएको छ । २१ औं शताब्दीको शुरुका दुई दशकमा एक वर्षमा २७० अरबौं टन बरफ पग्लिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । पछिल्ला २० वर्षमा हिमनदीहरूले प्रतिवर्ष २६७ गिगाटन बरफ गुमाएको छ भने। यो दशकमा लगभग ४८ गिगाटन हिमनदी द्रुत दरमा पग्लँदै छ । यसले भविष्यमा स्वच्छ पानीको स्रोतको अभाव हुने र समुन्द्र तटका अधिकांश मुलुक डुब्ने सम्भावनालाई बढाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई पराजित गर्न संसारका धनीहरुले आफ्नो जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका धनी १ प्रतिशतले गरीब ५०प्रतिशतले भन्दा दोबर कार्बन उत्सर्जन उत्पादन गर्छ । विश्व मौसम विज्ञान संगठनद्धारा प्रकाशित एक रिपोर्टमा अबको पाँच वर्षमध्य जुनै वर्षमा पनि विश्वव्यापी तापमान सीमामा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको उल्लेख छ ।
सो अध्ययनले २०२५ सम्ममा कम्तिमा एक बर्ष पूर्व औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ सी तातो हुने ४० प्रतिशत सम्भावना रहेको बताएको छ । यो पेरिस सम्झौताले मौसम परिवर्तनमा तय गरेको दुई डिग्रीको तापमानको सीमाभन्दा कम हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुसार विश्वले २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्न २०२५ देखि सबै जीवाश्म ईन्धन परियोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार विश्वभरि नयाँ पेट्रोल र डिजल कारहरूको बिक्री २०३५ सम्ममा समाप्त हुनेछ ।
एजेन्सीले आगामी तीन दशकमा जीवाश्म इन्धनको मागमा तीव्र रुपमा गिरावट आाउने र साथै विश्वव्यापी ऊर्जा क्षेत्रले कार्बन तटस्थता प्राप्त गर्न २०४० सम्म म्याद राखिएको पूर्वानुमान गरेको छ । एजेन्सीका अनुसार अबदेखि नयाँ कोइला, तेल वा ग्यास अन्वेषण वा आपूर्ति हुने छैन । ऊर्जा क्षेत्र हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनको ७५ प्रतिशत स्रोत रहेकाले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यसरी हुँदै छ, सकारात्मक प्रयासको थालनी
संयुक्त राष्ट्रको एक प्रमुख रिपोर्टले छोटो अवधिमा मौसम परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न मिथेन ग्यासको उत्सर्जन घटाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । ग्लोबल वार्मिङको दरलाई घटाउन जीवाश्म इन्धन उद्योग लगायत मिथेन उत्सर्जनमा गहिरो कटौती तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा मिथेनको तापक्रम बढी हुने र वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइडभन्दा धेरै छिटो फैलिने हुनाले मिथेनको उत्सर्जनलाई कम गर्न विश्वका नेताहरू सहमत भएका छन् । वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्दै स्वच्छ विश्व निर्माणका लागि केही देशहरुबाट सकारात्मक कार्यहरुको थालनी भएका छन् ।
युरोपियन आयोगको अनुसार युरोपेली संघले वायु प्रदूषण, फोहोर र रसायनको प्रयोगसम्बन्धी कडा नियमहरु बनाउने भएको छ । सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संघ संसदबीच सहमति भएको नयाँ कानूनअन्तर्गत सन् १९९० को स्तरको तुलनामा २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन कम्तिमा ५५५ ले कटौती गर्ने उच्च लक्ष्यका राखेको छ ।
युरोपेली संघको कमिशन प्रमुख उर्सुला भोन डर लेनले भनेका छन्, ‘२०५० सम्ममा पहिलो जलवायु तटस्थ महादेश बन्ने हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि अब कानुनी भएको छ ।’ कोरोनाका कारण जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारे पनि वातावरणीय स्वच्छतामा भने केही योगदान पुर्याएको देखिन्छ ।
गत वर्ष युरोपेली संघमा जीवाश्म ईन्धनको प्रयोगबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटेको छ । कोभिड–१९ को प्रतिबन्धले गर्दा यस क्षेत्रमा यात्रा र कारखानाहरू बन्द भएको हुनाले उत्सर्जन घटेको अनुमान गरिएको छ ।
२०१९ को तुलनामा २०२० मा जीवाश्म इन्धनको दहनबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ भने प्राकृतिक ग्यास खपत १५ देशमा खस्किएको छ ।
२०२० मा बेलायतको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ८.६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न विगत वर्षमा सरकारले उद्योग कलकारखाना र सवारी साधन बन्द गरेको थियो । त्यहाँको व्यापार, ऊर्जा र औद्योगिक रणनीति विभागको एक प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार २०२० मा यो ठूलो गिरावट मुख्यत देशव्यापी लकडाउनको क्रममा सडक यातायातको प्रयोगमा भएको ठूलो कटौती र व्यापार गतिविधिमा भएको कटौतीका कारण भएको हो ।
२०२० मा बेलायतको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४१४.१ मिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड बराबर रहेको अनुमान गरिएको थियो भने अघिल्लो वर्ष त्यो ४५४.८ मिलियन थियो । विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदूषक राष्ट्रको रुपमा रहेको चीनले प्रदूषणकारी आयोजनाहरूका लागि वातावरणीय स्वीकृतिलाई कडा पार्ने भएको छ ।
चिनीया वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कम कार्बन विकासलाई बढावा दिन चीनले स्टिल र एल्युमिनियमजस्ता उच्च ऊर्जाको प्रयोग गर्ने र धेरै उत्सर्जन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा नियन्त्रणलाई कडा पार्ने योजना बनाएको त्यहाँको समाचार समिति सिन्हवाले जनाएको छ ।
केही दशकको औद्योगिक विस्तारपछि चीनले २०३० भन्दा अघि कार्बन उत्सर्जनमा कटौती सुरु गर्ने र २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थ हुने वाचा गरेको छ । लक्ष्य पूरा गर्न चीनले प्रत्येक प्रान्तको वातावरण नियामकलाई स्थानीय उच्च ऊर्जा तीव्रता र उच्च उत्सर्जन परियोजनाहरु समन्वय र व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ ।
चीनले यस दशकमा कार्बन उत्सर्जन रोक्न र नवीकरणीय ऊर्जातिर लाग्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सक्रियता देखाएको छ । गत वर्ष बेइजिङले २०३० सम्ममा चरम उत्सर्जनलाई प्रभावित पार्ने र २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थ हुने घोषण गरेको थियो । यसका लागि चीनले नवीकरणीय ऊर्जाको खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राष्ट्रपति सि जिनपिङले प्रतिबद्ध गरेको लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि नै कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य कमी ल्याउनेमा चीनियाँ ऊर्जा विज्ञहरू आशावादी छन् । उनीहरुका अनुसार २०२५ सम्ममै देश कार्बन उत्सर्जनको चरम उचाइ पुग्नेछ । राष्ट्रपति सिका अनुसार चरम कार्बन र कार्बन तटस्थता हासिल गर्नु संसारको लागि गम्भीर प्रतिबद्धता हो र यसले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण ल्याउनेछ ।
अहिले पनि चीनले विश्वमा सबैभन्दा बढी विश्वको हरितगृह ग्यासको २७ प्रतिशत उत्सर्जन गर्दछ । सन् २०१९ मा अमेरिका ११ प्रतिशत दोस्रो ठूलो उत्सर्जक थियो भने ६.६ प्रतिशतको साथ भारत तेस्रो स्थानमा थियो ।
वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि अमेरिका र चीनबीचको सहमति बिना जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । यस्तै बेलायतले मौसम परिवर्तनसँग लड्न र २०५० सम्ममा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न आगामी तीन वर्षमा रूख रोप्ने दरलाई बढाउने योजना ल्याएको छ ।
बेलायतको पर्यावरण सचिव जर्ज युस्टिसले मे २०२४ सम्म वन क्षेत्र विस्तार दर तीन गुणा बढाउने र प्रतिवर्ष सात हजार हेक्टरका दरले बढाउने घोषणा गर्ने भनेका छन् । यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा हरित रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ ।
सन् २०२० मा वायु र सौर्य ऊर्जाको वृद्धिसँगै अस्ट्रेलियाले कार्बन उत्सर्जनमा पाँच प्रतिशतले कमी ल्याएको छ । त्यहाँका ऊर्जामन्त्री अंगुस टेलरले एक विज्ञप्तिमा ‘हामी २०३० को पेरिस लक्ष्यलाई भेट्ने बाटोमा छौं, भनेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०२० मा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन २६ मिलियन टनले घटेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
यता स्पेनको संसदले हालै २०५० सम्म युरोपियन युनियन लक्ष्यहरू अनुरूप कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने स्वच्छ ऊर्जा विधयेकलाई अनुमोदन गरेको छ । यस कानूनअनुसार २०४० बाट जीवाश्म ईंन्धन प्रयोग गर्ने गाडीको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको अनुसार पृथ्वीको लागि, हाम्रो भविष्यको लागि र आउँदो पुस्ताहरूका लागि स्पेनको मौसम कानूनले सबैका लागि हरियो, दिगो, निष्पक्ष र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न बल पुग्ने छ ।
संवैधानिक अदालतको निर्णयले गर्दा जर्मनीले ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउने बढी महत्वाकाक्षी योजना घोषणा गरेको छ । अदालतको अनुसार सरकारले २०३० भन्दा बाहिर कार्बन उत्सर्जन कसरी घटाउने कुराको स्थापना गर्न असफल भएको छ ।
अर्थमन्त्री ओलाफ स्कोल्जले जर्मनीले २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा ६५ प्रतिशत र २०४० सम्ममा ८८ प्रतिशत कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । नयाँ लक्ष्य अन्तर्गत, जर्मनीले २०५० सम्ममा सुरुमा बनाएको योजनालाई घटाएर २०४५ सम्ममा लगभग शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ ।
जर्मनीको कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन १९९० को स्तर भन्दा ४० प्रतिशत भन्दा कम भैसकेको छ । फिलिपिन्सले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई २०३० सम्ममा ७५ प्रतिशत सम्म कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको छ । फिलिपिन्सले चार वर्षअघि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धतामा ७० प्रतिशतको लक्ष्य तय गरेको थियो ।
अहिले यो लक्ष्य ५ प्रतिशतले बढाएर ७५ प्रतिशत परिवर्तन गरिएको छ । फिलिपिन्सले २०१७ मा पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर मनिलालाई हरित मौसम कोषमा पहुँच प्रदान गरेको थियो । यता आयरल्यान्ड सरकारले २०५० सम्म कार्बन तटस्थतामा पुग्ने लक्ष्यसहित २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास ५१ प्रतिशत कटौती गर्ने बाध्यकारी लक्ष्य स्थापना गर्ने कानूनलाई अनुमोदन गरेको छ ।
सरकारले हालै एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रारम्भिक कटौतीलाई पाँचवर्षे कार्बन बजेटमार्फत २०१८ लाई आधारभूतको रूपमा प्रयोग गरी अर्थव्यवस्थाको प्रत्येक क्षेत्रको उत्सर्जन उचाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भनेको छ । आगामी नाभेम्बरमा ग्लासगोमा आयोजना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन (कोप २६) का प्रमुख आलोक शर्माले विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न कोइलाको प्रयोग निषेध र नवीकरणीय ऊर्जाको खपतलाई बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिबिसीका अनुसार उनले समृद्ध देशहरूलाई कोइलाबाट बिजुली उत्पादन अन्त्य गर्न आग्रह गर्ने छन् । उनले धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई मद्दत गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । उनले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई कोइलाबाट विद्युत केन्द्रहरू बनाउन देशलाई पैसा ऋण नदिन पनि आग्रह गरेका छन् । (विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुको सहयोगमा)
