काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको तीन दिनको समय बिहीबार सकिँदै छ । तर, अहिलेसम्म केपी ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प प्रस्तुत गर्न कसैले सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि जनता समाजवादीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय छन् । तर, जनता समाजवादी पार्टी नयाँ सरकार गठनमा नखुल्दा राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा त्यसै गुज्रिने सम्भावना बढ्दै गएको हो ।
बुधबारसम्म जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहित नेता संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको पक्षमा देखिएका छैनन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित नेता नयाँ सरकार गठनको पक्षमा देखिएका छन् । जसपाभित्र सहमति जुट्न नसक्दा वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना कमजोर बन्न पुगेको हो ।
ठाकुरसहितका नेता बिहीबारसम्म नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नखुले जसपा कार्यकारिणीको बैठकले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको दाबी छ । तर ठाकुर, महतोसहितका नेताले आफूहरू नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नरहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार नै जानकारी गराएका छन् ।
आफ्नो दलको समर्थनमा सरकार गठनको दाबी पेस भए त्यसलाई स्वीकार नगर्न उनीहरूले आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । संविधानको धारा ७६(२)ले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्था अनुसार कांग्रेस, माओवादी र जसपासहितको दलको समर्थनमा नयाँ सरकारको दाबी गर्ने सम्भावना भने कायमै रहेका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले विवादित जसपाको समर्थनलाई अस्वीकार गर्दै बहुमत सांसदको समर्थनसहित हस्ताक्षर माग गर्न सक्नेछिन् ।
विपक्षी दलहरूले उक्त संख्या पुर्याउनसक्ने सम्भावना कम रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका विषयमा नयाँ विवाद खडा हुने विश्लेषण गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले बिहीबार ९ बजेपछि नै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने सम्भावना छ ।’
जसपा एक नभएको अवस्थामा ओली सरकारको विकल्प खोज्ने अर्को बाटो एमालेका असन्तुष्ट पक्षको राजीनामा हो । एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेको अवस्थामा मात्र अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ ।
तर, उनीहरू पनि राजीनामा गर्ने वा पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसङ्घर्ष गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार खनाल, नेपाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्यम भुषाल, गोकर्ण विष्टलाई जिम्मा दिएका छन् । भट्टराईसहित यीमध्ये बहुमत नेताहरू अन्तरसङ्घर्षको पक्षमा देखिएका छन् । यदि उनीहरूले राजीनामा नगरेको अवस्थामा ओलीको विकल्प खोज्ने दलहरूको प्रयास विफल हुनेछ ।
कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको असन्तुष्ट पक्षसहित सांसदसहित बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेगरी पनि दलहरू गृहकार्यमा छन् । तर, कांग्रेस र एमालेका असन्तुष्ट पक्ष नै उक्त कार्य संवैधानिक नहुने भन्ने निष्कर्षमा छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेका असन्तुष्ट पक्षको राजीनामा वा जनता समाजवादी पार्टीको सिंगो समर्थनमा मात्र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ सरकार गठनमा अब एमालेका असन्तुष्ट पक्षको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ । यदि एमालेको असन्तुष्ट पक्षले थप कदम नउठाएको अवस्थामा बिहीबार राति वा शुक्रबार बिहान ओलीले नै ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने छन् । उक्त समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
