काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८÷७९ का लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार गरेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । संविधानतः नयाँ आवको बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ भने त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसपटक संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।
‘हामीले बजेट अधिवेशन चलाउन सबै तयारी गरिसक्यौं, यतिबेला बजेट अधिवेशन शुरू भइसक्नुपर्ने थियो, धेरै ढिला भइसक्यो,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । बजेट अधिवेशन आह्वान नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम कहिले संसद्मा पेश हुन्छ भन्नेबारे अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।
खाका निर्माणमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । त्यस्तै कोरोनाले प्रभावित उद्योगधन्दालाई राहतको व्यवस्था र विकासको कामलाई तीव्र पार्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी आवमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिने तथा अत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित गराउने, महामारीले सरकारको आम्दानीमा समेत घट्न सक्ने आकलनका साथ फजुल खर्चमा अझ निर्मम बन्ने नीति अघि सार्न लागिएको छ ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कृषिक्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्नेगरी खाका पेश गर्दै छ भने नयाँ आयोजनाभन्दा पनि पुराना आयोजनालाई पुनःप्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
साउनदेखि कडाइका साथ श्रमिकको नयाँ ज्यालादर कार्यान्वयन र ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो दैनिकी धान्न सक्नेगरी वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने नीति सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गर्दै छ । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, निर्यातमूलक उद्योगलाई विशेष छूट, डिजिटल नेपाल अभियानलाई विशेष जोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गर्नेछ । फागुनको अन्तिम साता मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सचिवहरूलाई डोकेर कार्यमुखी नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्न निर्देशन दिएका थिए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आवश्यक छलफल र समन्वय गरी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
संसद् सचिवालयका अनुसार हालै सरकारको सिफारिशमा वैशाख २७ गते संसद्को विशेष अधिवेशन आव्हान गरिएको छ, उक्त अधिवेशन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै हो । (आर्थिक अभियान)
