काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित परिषद्को कार्यालयमा बिहान नौ बजेका लागि बैठक डाकिएको छ। बैठकको अध्यक्षता परिषद्को प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक खास अवस्थामा बस्छ। खासगरी राष्ट्रिय विपत् र सुरक्षामा खतरा पैदा भएका वेला सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय गर्न परिषद्को बैठक बस्छ। देशको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गर्न पनि आवश्यकताअनुसार बैठक बस्ने चलन छ।
स्रोतका अनुसार संसद पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका नेता तथा कुटनीतिक वृत्तसँग छलफल गरिरहेका छन्। विभिन्न दलका नेता र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगपनि प्रधानमन्त्रीले भेट गरेर परामर्श लिएका स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतले भन्यो’ ‘संसद पुर्नस्थापना भए संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। ‘त्यसका लागि आफू पक्षीय नेता तथा विपक्षी दलका नेताहरुसँग पनि प्रधानमन्त्रीले परामर्श लिनुभएको छ।’
त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषदको बैठक डाकेको स्रोतले बतायो। संसद पुनस्थापनाको पक्षमा अदालतले निर्णय गरे र सुर्य चिन्ह आफूलाई नदिए आन्दोलनका लागि उर्तिने प्रधानमन्त्रीले धम्की समेत दिएका छन्। सो धम्की दिएको केही दिनपछि बस्न लागेको परिषद्को बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
यसअघि सोमबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच भेटघाट भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको फैसला सुनाउने अन्तिम अवस्थामा भएको यो भेटले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। परिषद्का सदस्यसचिव तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले भने मंगलबार बिहान डाकिएको बैठक नियमित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
तिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेका बेला सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोकेको छ।
सोमबारसम्म दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसनोट पेस गर्ने समय सीमा तोकेको सर्वोच्चले मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेको हो।
गत शुक्रबार नै इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारका लागि पेसी राखिने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘निसुको त प्रश्नै भएन। ११ गते हेर्दाहेर्दै छ। त्यही दिन पनि हुनसक्छ। १२ गते पनि हुनसक्छ।’
सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार, दबाब र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा छिटो निर्णय सुनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर इजलासमा सामेल अरू न्यायाधीशले ‘सरसर्ती भए पनि बहसनोट हेर्नुपर्ने’ भन्ने सल्लाह दिएपछि उनी राजी भएका हुन्। स्रोतका अनुसार, मंगलबारदेखि फेरि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा जान थालेपछि बढीमा दुई/तीन दिनमा निर्णय सुनाइनेछ। साभार लाेकपाटी
