उपेन्द्र झा
मानव विकासको आधुनिक मानव बढी चेतनशील, सभ्य, सुसंस्कृत, समान अधिकार र मानवाधिकारप्रति प्रतिबद्ध भई समाजमा रहेका अनावश्यक पछौटेपन, अन्धविश्वास तथा सामाजिक विभेदको विरुद्ध अनेक लडाई लडेर आधुनिक सभ्य समाजको जन्म दिएको हो । विश्वभरिको परिवर्तनसँगै नेपालले पनि आफ्नो समाजलाई बदले ।
विश्वको दाँजोमा नेपाली समाज अपेक्षाकृत रुपमा त बदलेको छैन । तर पहिलेको अँध्यारो युगबाट उज्यालोतिर पाइला सारेको छ । अन्ध्यारोमा नदेखिने विभेदहरु अहिले उज्यालोमा छर्लङ्ग देखिने भएको छ । के पाएको छ र के पाउन बाँकी छ त्यसको लागि नेपाली जनताको संघर्ष जारी छ ।
विभेदविरुद्ध अनेक आन्दोलनले नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनालाई जगाएको छ, परिमार्जित गरेको छ । जनता अब अनावश्यक दोहन, शोषण, दबाब तथा बढी करको बोझलाई पहिलेको जस्तो सहन गर्न सक्दैन ।
वकासवादको सिद्धान्तले समाजमा रहेको निरंकुश, भेदभाव र जनताकै शोषणको भरमा बाँचेका शासकीय प्रवृत्तिको एकाधिकार संकुचनमा पु¥याएर मानवको नैसर्गिकअधिकारलाई स्थापित गरेको छ । विकासवादकै सिद्धान्तले विभेदको विरुद्ध मानिसमा चेतना जगाउँछ, विभेदका प्रकारहरुसँग पहिचान गराउँछ र त्यसको समूल नष्ट गर्न संघर्ष गर्न प्रेरित गर्दछ । यसरी मानिसले आवश्यकताकोखोजी गर्दै अनेक संघर्षको माध्यमले आज सभ्य र सक्षम मानव बन्न सकेको छ ।
विकासवादको सिद्धान्तले निरन्तर विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ । विकासको प्रक्रिया कहिल्यै पनि पश्चगमनतिर हुँदैन । तर नेपालमा भने उल्टो छ । राजनीति अग्रगमनतिर नगई पश्चगमनतिर उन्मुख हुन लागेको अहिले सबैले महसुस गरेका छन् । भागवण्डाको लागि अनावश्यक लडाइ सुरु गरी दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारलाई मध्यावधि निर्वाचनको नाटक खेल्न भिडाइ दिएको छ । राजनीति भनेको पाकेटमा राखिएको ल्वाङ्ग, सुकमेल हो । जतिबेला मन लाग्यो खाइदिने । शासकवर्गमा देखिएको अहंकारको मात्रा महाभारतको दुर्योधनभन्दा कम देखिएन ।
देश र जनताका यावत् समस्यालाई सम्बोधन गर्न जनताले दिएको स्थिर सरकारले जनताको विश्वासलाई ठोकर मारेको छ । जनताको सार्वभौम अधिकारलाई अनावश्यक रुपमा कुल्चिदिएको छ । सार्वभौम शक्ति जनतामा भन्ने प्रातः स्मरणीय मन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । यसको ठिक उल्टो सार्वभौम शक्ति सम्पन्न यो शासक हुन् जसले चाहेका कुरा प्राप्त गरी छाड्छन् । जनअधिकारका कुरा गरेर आफूलाई पूर्ण लोकतन्त्रवादी देखाउन सदैव तत्पर रहने जुनसुकै पार्टीका शीर्ष नेताहरु स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिबाट अलग छैनन् ।
जनप्रतिनिधि भएको भए यस्तो शक्तिशाली जनादेशको सम्मान गर्नुपर्दथ्यो । किञ्चित लाज नमानी स्थिर सरकारलाई राजनीतिको दलदलमा फ्याँकी दिएको छ । एउटै पार्टीभित्रको कार्यकर्तामा भिडन्तको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । पारस्परिक प्रतिस्पर्धमा शीर्ष तहमा गाली गलौज छ भने कार्यकर्तामा दिनहुँ मारपिट जारी छ ।
नेकपा र नेपाली कांग्रेस एक अर्काका वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हुन् । राज्यसत्तामा बराबरीको पूर्ण स्वामित्व राख्ने नेकपा र नेपाली कांग्रेसको वैकल्पिक शक्तिको जन्म नै भएको छैन । अरु राजनीीतक दलहरु यिनको लँगडोपनका बैशाखी मात्र हुन् । गुलामी र दलालीको माध्यमबाट राज्यसत्तासम्म पुग्ने इजाजत पाइन्छ । नेपाली राजनीतिमा यी दुवै दलको मैत्रीपूर्ण साम्राज्य कायम छ ।
आदिवासी जनजाति, थारु, मधेशी आदिले आन्दोलनमार्फत् यी दुई शक्तिलाई चुनौती दिएपनि यिनको २५० वर्षको साम्राज्यको अजेय किल्लालाई उखेल्न सकेन र असफल भयो । नेकपा र नेपाली कांग्रेसले शोषित पीडित जनताले आन्दोलनमार्फत् दिएको चुनौतीलाई तत्काल स्वीकार गरी सोही अनुसारको संविधान दिए पनि अहिले भने त्यसलाई समाप्त गरी आफूले चाहेको अर्को संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको आशंका घनिभूत रुपमा फैलिएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा बेहत्तर जीवन शैली प्राप्त गर्न जनताले अनेक लडाई लडे । शहादत दिए । तर जनता प्राकृतिक रुपले सार्वभौम शक्ति सम्पन्न हुन सकेन । राजनीतिका विधाता यी दुई दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसले जनता सार्वभौम शक्ति सम्पन्न भनेपछि पुग्यो ।
नेपालमा विकास गर्ने नगर्ने, राजतन्त्र फाल्ने वा राख्ने, संघीयता राख्ने, नराख्ने, वैधानिक राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने, नेपालाई क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउने, धर्मनिरपेक्ष रहने वा हिन्दू राष्ट्र बनाउने, प्रजातन्त्र राख्ने वा लोकतन्त्र, परनिर्भरता बढाएर धनलाभ गर्ने, स्वार्थ अनुसार शक्ति केन्द्रको दलाली गर्ने आदि सम्पूर्ण बरदानी अधिकार नेकपा र नेपाली कांग्रेसलाई छ । नेपालका यी शासकवर्ग सर्वशक्तिमान हुन् ।
जनअधिकारका लागि उठेका जनआन्दोलन र त्यसले स्वाभाविक रुपमा स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीलाई पनि आफ्नो स्वार्थलाभ अनुसार परिवर्तन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यी शासक वर्गसँग छ । विकासको स्वाभाविक स्वरुपलाई पनि आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दा विकास अवरुद्ध हुने किञ्चित लाज नमान्ने शासकवर्गको अहिले प्रदर्शित स्वेच्छाचारिताले छर्लङ्ग गरेको छ ।
वैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा कुन प्रणाली राख्ने त्यो अधिकार जनतासँग नभई देवत्व प्राप्त गरेको यी दुई दलसँग छ । ७० वर्षको अवधिमा कुन राजनीीत प्रणाली राख्ने भन्ने ठोस निर्णय नगरेर राजनीतिलाई तरल अवस्थामा राखेर मनमौजी शासन गरिएको छ । जनताले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको छैन ।
नेपालको उद्योगधन्दा धराशायी छ । व्यापारघाटा चरमबिन्दूमा छ । परनिर्भरता मरणासन्न अवस्थामा पु¥याएको छ । विपन्नताले जेनरेशन ग्याप बनाइदिएको छ । भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्म वैधानिक रुप लिएको छ । यी सबै समस्या सरकारको जवाफदेहिताभित्र परेको भए पनि यी सम्वेदनशील कुराहरुप्रति गम्भीर नभई राजनीतिक खेलमा मस्त देखिन्छ । स्थिर सरकारको पालामा गर्न नसक्ने सरकारले तरल अवस्थामा गएको राजनीतिमा सम्भव छ ? कथम्पि होइन ।
यिनको स्वार्थसिद्ध हुने जुनसुकै प्रणाली भए हुने आखिर विधाता आफै हुन्, राज्यसत्ताभन्दा बाहिर कसैले राख्न सक्दैन । समाजनवादी र साम्यवादी चोला भिरेर जनसमर्थन तथा अन्तर्राष्ट्रि समर्थन पाई हाल्छन्, केको खसखस ? (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
