एजेन्सी । म्यानमारमा सेनाको कू विरुद्ध आम नागरिकहरु यतिवेला सडक आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा शिक्षक र विद्यार्थी, बुद्धिजीविले सहभागिता जनाउँदै गएका छन् । म्यानमारको ठूलो शहर यांगूनको एक विश्वविद्यालयमा प्रदर्शनकारीहरुले जेलमा थुनिएका आङ साङ सूकीसहितका नेताको रिहाईको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा उत्रेकाहरुले आफ्नो कपडामा रातो रिवन लगाएका थिए जो सूकीको पार्टीको रंग हो । शुक्रबार दिउँसो सयौँ विद्यार्थी तथा शिक्षकहरु यांगूनको विश्वविद्यालय बाहिर जम्मा भएर विरोध गरेका थिए ।
सैन्य कू पछि नेतृ सूकीसहित अन्य नेताहरु हिरासतमा छन् । जसको रिहाइको माग भइरहेको छ । सूकी गत सोमबारको घटनापछि सार्वजनिक भएकी छैनन् । गएको सोमबार बिहान सेनाले निर्वाचित नेतृ आङ साङ सूकीसहितलाई गिरफ्तार गरि सत्ता हातमा लिएको थियो । सेनाले देशमा एक वर्षका लागि संकटकाल लागु गरेको छ ।
विश्व समुदायले म्यानमारमा भएको सैन्य कू को विरोध गरिरहेको छ । नेपालमा विरोध भएको थियो । म्यानमार भित्रै पनि नागरिक तथा पेशाकर्मीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणले भाँडा बजाएर विरोध गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले काम बन्द गरेर विरोध गरिरहेका छन् ।
म्यानमारको सेनाले स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहानै सत्तारुढ नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीकी नेतृ आङ साङ सूकीसहित शीर्ष नेतालाई गिरफ्तार गरि सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो ।
गएको नोभेम्बर ८ मा भएको चुनावमा सूकीको पार्टी अत्याधिक बहुमत ल्याएर विजयी भएको थियो । तर सो चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको सेनाले निर्वाचित सांसदको पहिलो बैठक बोलाइएकै दिनको सबेरै सत्ता हत्याएको थियो ।
सैनिकले सत्ता कब्जा गरेको म्यानमारमा सुकीको दलले निर्वाचनमा ल्याएको ८३ प्रतिशत बदर गरिएको छ । त्यहाँको सैनिक सकारले नयाँ निर्वाचन आयोग बनाएसँगै एनएलडी दलको चुनावी परिणाम अमान्य घोषित गरिएको हो ।
समाचारहरुका अनुसार चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेको सैनिक सरकारले अब त्यसको छानबिन गर्ने बताउँदै आएको छ । म्यानमारमा अहिले फेसबुकपछि इन्स्टाग्राम र ट्विटर पनि बन्द गरिएको छ । शुक्रबार रातिदेखि इन्स्टाग्राम र ट्विटरबाट पनि त्यहाँका नागिरक वञ्चित भएका छन् ।
म्यानमारमा सैनिक सरकारले अहिले टीभी, रेडियो, पत्रिका सुरुदेखिनै बन्द गरेको थियो । लामो समय सैन्य शासन बेहोरेर लोकतान्त्रिक अघि बढेको म्यानमारमा सेनाले फेरि अर्को पटक सैनिक शासन लागु भएको छ ।
म्यानमारमा सेना पहिलेदेखि नै निकै बलियो छ । तर, सेना कसरी चल्छ भन्नेबारे निकै कम जानकारी सार्वजनिक हुने गरेको छ । म्यानमारले सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । तर, सन् १९६२ मा सेनाले कू गर्यो । त्यसपछिको झण्डै ५० वर्ष सत्ता सेनाको हातमा रह्यो । जसका कारण सेनाले आफूलाई राष्ट्रिय एकताको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।
सन् २००८ को संविधानअनुसार संसदको २५ प्रतिशत सिट सेनाले प्राप्त गर्छ । त्यसका लागि उसले चुनाव लड्नुपर्दैन । त्यस्तै, देशको रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सीमा मामिलासम्बन्धी मन्त्री पनि सेनाप्रमुखले नै नियुक्त गर्न पाउँछ । यसरी सेनाले देशको राजनीतिमा स्थायी प्रभाव कायम राखेको छ ।
अहिले त्यहाँका सेनापति ६४ वर्षीय मिन ओङ लाइङले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन् । गत नोभेम्बर ८ मा म्यानमारमा आम चुनाव भयो । सूचीको पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो । तर, सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगायो । निर्वाचन आयोगले भने आरोप अस्वीकार गर्यो । अनि सत्ता कब्जा गरेको हो ।
कति शक्तिशाली छ, ‘सेना ?’
म्यानमारको राजनीतिमा सेनाको सधैं दबदबा रहेको छ । सन् १९६२ मा सैन्य कू पछि सेनाले देशमा करिब ५० वर्षसम्म प्रत्यक्ष रुपमा शासन गरेको थियो ।
म्यानमारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माथ तीब्र रुपमा हुँदा सन् २००८ मा सेनाले नै नयाँ संविधान ल्यायो । यो नयाँ संविधानमा लोकतान्त्रिक सरकार र विपक्षी दलका नेतालाई स्थान दिइयो तर सेनाको स्वायत्तता र वर्चस्व राखियो । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत सेना प्रमुखलाई आफ्ना मानिसहरुलाई नियुक्त गर्न र सैन्य मामिलामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थियो । बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने सेना प्रमुखलाई कसैप्रति जवावदेह बनाइएको थिएन ।
म्यानमारको लोकतान्त्रिक सरकार कुनै कानून ल्याउन सक्छ तर यसलाई लागू गर्ने शक्ति सेना प्रमुखसँग मात्रै छ । प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल र प्रशासनिक विभाग सबैको नियन्त्रण सेना प्रमुखसँगै राखिएको छ ।
सेनाका लागि एक–चौथाई सिट आरक्षित छ र सरकारमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सीमा मामिलाका मन्त्रीको नियुक्ति पनि सेना प्रमुखले नै गर्छन् । सेना प्रमुखसँग कुनै पनि संवैधानिक परिवर्तनमा भिटो गर्ने अधिकार हुन्छ । यसबाहेक सेना प्रमुखसँग कुनै पनि छानिएको सरकारमाथि कू गर्ने शक्ति पनि हुन्छ । यहाँसम्म कि सेनाले देशका दुई ठूला कम्पनीको स्वामित्व पनि आफूसँग राखेको छ । यी कम्पनीको रक्सी, इन्धन, काठसमेत विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एकाधिकार छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले भन्यो, ‘सूकी रिहा गर’
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) को सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सू कीलगायत पक्राउ परेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।
परिषद्ले विज्ञप्ति निकालेर सबै सदस्य राष्ट्रहरूले म्यानमारमा घोषणा गरिएको सङ्कटकाल र सूकीलगायत नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनामा गहिरो चासो व्यक्त गरेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न भनेको हो ।
परिषद्की अध्यक्ष बार्बरा वुडवार्डले निकालेको विज्ञपप्तमा सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले म्यानमारको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरतामा जोड दिएका उल्लेख छ । यसअघि गएको मङ्गलबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कू’ को विरोध गर्दै निकाल्न लागेको वक्तव्य चीनले नमानेपछि रोकिएको थियो ।
राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को चीनको भिटो लाग्ने भएकोले विज्ञप्ति रोकिएको हो । दुई दिनपछि भने चीन र रूसलगायतका देशले पनि म्यानमारका प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई रिहा गर्न माग गरेका हुन् ।
सुरक्षा परिषद्को विज्ञप्तिमा प्रजातान्त्रिक संस्था र प्रक्रियाहरू पालना, हिंसा हुन नदिने, मानव अधिकारको पूर्णरूपमा सम्मान गर्ने, स्वतन्त्रता र कानुनको शासनको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले म्यानमारका नागरिक समाज र मिडियाकर्मीहरूमाथि लगाइएका प्रतिबन्धबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
