काठमाडौं । राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाका केपी शर्मा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले डेढ महिना छुट्टाछुट्टै बैठक, एकअर्कालाई कारबाही, आमसभा र पत्राचार गरेपछि आयोगमा औपचारिक रूपमा अधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन परेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निवेदन दर्ता भई संग्लन कागजातका आधारमा अध्ययन सुरु भएको बताए । ‘उहाँहरूको निवेदन दर्ता भएको छ। उहाँहरूले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार निरूपण गरिपाऊँ भन्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबालचाहिँ पदाधिकारी हेरफेर र निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धमा भन्नुभएको छ ।’ निवेदन र संग्लन कागजातको अध्ययन गरी आयोगले आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए ।
नेकपाका विवादरत दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम विवरण अद्यावधिकका लागि पत्राचार गरे पनि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहले ऐनको दफा ४४ अनुसार २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको हो ।
आधिकारिकता दाबी गर्न दाहाल, नेपालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेललगायतको टोली आयोग पुगेको थियो । नेता खनालले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार निवेदन दिइएको बताए । ‘बल्ल दाबा प्रस्तुत गर्ने चरणमा आएका छौं । सुरुमा आआफ्नो ढंगले कुरा राखियो । पार्टी विभाजित भयो, राजनीतिक रूपले दुई समूह त भयो,’ नेता खनालले भने, ‘सानो समूह, वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने समूह भए पनि बालुवाटार एउटा सानो टुक्रा त हो । यसकारण त्यो टुक्राले पनि दाबी गर्यो । अब दलसम्बन्धी ऐनमा टेकेर आयोगले तथ्यहरूका आधारमा विवाद निरूपण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि समय आइसकेको छ ।’
अध्यक्ष दाहालले केपी ओली पार्टीको प्रथम अध्यक्ष नरहेको दाबी गरेका थिए । आयोग पुगेका नेताहरूले पार्टीको विवाद निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै नेकपा विवाद निरूपण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उक्त समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
