काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदा विकास खर्चको अवस्था असाध्यै खराब रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार गत पुस मसान्तसम्म मात्रै रु ५० अर्ब ८२ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । यो भनेको १४ः४० प्रतिशत मात्रै हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवको उपस्थितिमा चालू आवको बजेटको समीक्षा गरेका हुन् ।
समीक्षाअनुसार चालू खर्च रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । त्यो भनेको ३६ः०८ प्रतिशत हो । यस्तै वित्तीय व्यवस्था रु २२ अर्ब ५७ करोड (१३ः०६ प्रतिशत) रहेको छ । खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकारले रु तीन खर्ब ८० अर्ब राजश्व, वैदेशिक अनुदान रु पाँच अर्ब ६१ करोड र वैदेशिक ऋण रु ३० अर्ब चार करोड छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयलले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पूँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए ।
उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोसरुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ । जवाफदेही बनौँ । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने अवस्था रहेको छ । यस्तै रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता जस्ता चुनौती रहेका छन् ।
त्यसैगरी कार्यविधि र मापदण्ड निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् ।
आकस्मिक खर्चको दबाब, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिकरुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए ।
राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधि मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्नेलगायत धारणा व्यक्त गरे ।
