काठमाडौं । आइतबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको तर्क पेश गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथिको संवैधानिक इजलास बहस चल्दा विघटन गर्ने अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई नभएको तर्क पेश भएको हो ।
सन्तोष भण्डारीले संसद् पुनर्स्थापना गरिपाऊँ भनी दिएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस चलेको थियो । बहसमा उनै भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले भाग लिएको स्रोतले जानकारी दिइएको छ ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निवेदकको मागअनुसार पुनर्स्थापनाको फैसला गरिपाऊँ भनी माग गरेका थिए । बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उनीहरुको दाबीसहितको तर्क उनिहरुको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले गत शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबार विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु छ ।
गत गत १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत जारी गरेको थियो । देशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ । संसद विघटनको मुद्दा चाँडै किनारा लगाउनका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास दैनिक बस्ने भएको छ । यसअघि हरेक बुधबार र शुक्रबार बस्दै आएको इजलास भोलिदेखि दैनिक बस्ने भएको हो ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
बहसमा भाग लिँदै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले कतै पनि नदिएको ठोकुवा गरेका थिए । संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको आचार्यको भनाइ थियो । ‘संविधानबमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद् विघटन हुने व्यवस्था भएको बताएका थिए ।
संसद विघटनको मुद्दा चाँडै किनारा लगाउनका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास दैनिक बस्ने भएको छ । यसअघि हरेक बुधबार र शुक्रबार बस्दै आएको इजलास भोलिदेखि दैनिक बस्ने भएको हो ।
बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यबीच केहीबेर सवालजवाफ समेत चलेको थियो ।
