उपेन्द्र झा
अनधिकृत रुपमा संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपाली राजनीति आफूबाहेक अरु कसैले प्रयोग गर्न नसक्ने गरि देखाएको तानाशाही कदमले नेपालको राजनीति त तरंगित छ नै, उत्तर दक्षिणका छिमेकीहरु पनि धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सबभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने ओलीको निरंकूश कदम विरुद्ध सडकमा नाटकीय ढंगको विरोध प्रदर्शन देखिएपनि यस कदमबाट सबै राजनीतिक दलहरु मनमनै आनन्दित नै भएका छन् । ओलीले नेकपाको दुई तिहाईको क्रूर पञ्जाबाट नेपाली राजनीतिलाई मुक्त गरिदिएको कारणबाट सबैले अब अवसर पाउने भएर खुश भएका छन् ।
व्यक्तिगत अवसरका लागि राजनीति गर्ने, देश र जनताका लागि कुनै जिम्मेवारी नबुझ्ने यहाँका दलहरु अहिले ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध प्रष्टसंग आफ्ना विचार पनि राख्न सकिरहेको छैन ।
घटना वा दुर्घटनामा व्यक्तिगत अवसर मात्र खोज्ने, हरेक वाक्यमा “हामी लोकतान्त्रिक पार्टी” “हामी सोशलिष्ट पार्टी” भन्ने दलहरु ओलीको कदमबारे साँकेतिक असहमति राखेपनि संसद पुनस्र्थापना विषयमा कसैलाई नबोल्न ह्विप जारी गरको छ । नेपाली काँग्रेसको वैचारिक स्पष्टता तथा न्याय पक्षीय दृढता केही नदेखिएकोले एकमात्र जनता समाजवादी पार्टीको सडक तताउने प्रयासको कुनै अर्थ छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक “कू” को यात्रा, संकटकालभन्दा पनि अगाडि जाने उनको योजना छ । केपी शर्मा ओली संसद विघटन गरेर धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । ओली गन्तव्यमा नपुगी राजनीतिलाई सामान्यीकरण हुन पनि दिंदैन । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर “भालूको कञ्चट” समाएको जोखिम प्रधानमन्त्रीले उठाएको छ । राजनीति सामान्यीकरण हुँदा उनले व्योहोर्नु पर्ने जोखिमबारे उहाँ अवगत हुनुहुन्छ । यो कदम पनि हठात् नभईकन सुनियोजित तरीकाले अगाडि बढेका कारण उनको बडी ल्याङ्गवेजबाट स्पष्ट हुन्छ ।
यस कदमबाट प्रतिक्रियात्मक रुपमा सडक संघर्ष विकसित हुँदै ठूलो चुनौतीको आकार लिएपछि संकटकालको घोषणा ओली रणनीतिको दोश्रो चरणको शुरुवात हुनेछ । आन्दोलनकारीको दमनात्मक स्थिति पैदा गरेर राजनीतिको पूर्ण अराजक र विकृत अवस्था सृजना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान खारेज गरि राजनीतिक दलहरुको बहुपक्षीय आकाँक्षा अनुरुपको नयाँ संविधान ल्याउने रणनीति रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीले दर्शनको जति कुरा गरेपनि यिनको मूल गन्तव्य राज्यसत्ता हो । राज्यसत्तामा पुगेर स्वार्थनीति बाहेक यिनको देश र जनताको कुनै चासो चिन्ता हुँदैन । रैतीबाट नागरिक बनाउने प्रतिबद्धता देखाएपनि यी प्रगितीशील दार्शनिकहरु सत्ताको मोहमा सबै बिर्से । कम्युनिष्ट सरकारको कार्यकाल त झनै कलंकित अवस्थाको रह्यो । खानपीन गराएर भोट संकलन गर्ने पुरानो प्रथालाई प्रगतिशील भनाउँदाहरुले नगद करोडौं रकम बाँड्ने नयाँ प्रथाको थालनी गरे । जनता त्यसैपनि यथास्थितिमा रह्न बाध्य भयो । पैसा दिएर भोट लिंदा जनताप्रति दायित्व त्यहीं सकिएको जनप्रतिनिधिहरुको बुझाई रहेकोले स्वार्थलिप्सा झन्–झन् बढ्दै गएको हो ।
राष्ट्रिय राजनीति वृतमा थालिएको राजनीतिक खेलबारे अनभिज्ञ रहेको पार्टी कार्यकर्ताहरु सडकमा ज्यान गुमाउन आन्दोलनरत् छन् । जनता समाजवादी पार्टीले चरणबद्ध रुपमा विरोधका कार्यक्रम गरि रहेका छन् भने राजनीतिक खेलको कपट चाल बुझ्ने नेपाली काँग्रेस बडो सतर्कतापूर्वक साँकेतिक विरोध प्रदर्शन गरि रहेका छन् । प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपा पनि सोहीबमोजिम अगाडि बढि रहेको छ । यस आन्दोलनमा जोश छैन, जाँगर छैन, अन्य पार्टीको ऐक्यबद्धता छैन । तर पनि संगठित आन्दोलन हुन्छ । कसैलाई संसद स्थापना गराउन र कसैलाई संकटकाल लगाउन आन्दोलन त चाहिन्छ । त्यस कारण पनि आन्दोलनको अपरिहार्यता सबैले महसूस गरेका छन् ।
संसद विघटनभन्दा पनि नेकपा विभाजनबाट चीन धेरै चिन्तित देखिएको छ । यी दुबै घटना घट्नुपूर्व नेकपा भित्रको अन्तर्संघर्ष मिलाउने सिलसिलामा १४ मंसीरमा चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल वेई फेङ्गे आएर नेकपा सम्हाल्ने धेरै प्रयास ग¥यो । त्योभन्दा पूर्व नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी अहोरात्र खटेर नेकपाका सबै नेताको घरदैलोमा पुगी विस्फोटलाई रोक्ने प्रयास गर्दै थिइन् । यान्छीको प्रयास पर्याप्त नभएको चीनले अनुभव गरि रक्षामन्त्रीलाई नेपाल पठायो । तर पनि उपरोक्त घटना घट्यो । नेकपाको विभाजन चीनको लागि असह्य भएकोले एक महिना नपुग्दै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउलाई १२ पौषमा नेपाल पठायो ।
ओलीको देवत्व प्राप्त गरेको महत्वाकाँक्षा माथि आफ्नै सहकर्मीहरुको निरन्तर चोटको पीडालाई चीनले पनि नबुझेका कारण ओलीले चीनसँगको गहिरो न्यानो सम्बन्धलाई तिलाञ्जली दिई प्रतिस्पर्धीलाई पाठ सिकाउन यो कदम चालेको हो । असंवैधानिक कदम भनिएपनि ओलीले गरेर देखायो । अझै पनि कति कुराहरु गर्दै जाने सम्भावना छ । उनको महत्वाकाँक्षा माथिको प्रहारलाई चीनले बुझेन र ऊ नेकपाको एकतालाई मात्र देख्यो । अहिले पनि चीन व्यक्तिलाई होइन, पार्टी बचाउन खोजेकोले चीनबाट जतिसुकै कूटनयिकहरु नेपालमा आएपनि उनको दाल नगल्ने परिस्थिति ओलीले निर्माण गरि दिएको छ । यति मिहिनेतले बनाएको आफ्नो प्रभाव क्षेत्र पुनश्चः भारत र अमेरिकाको हातमा जाने चिन्ताले चीनको राजनीतिमा हलचल मचाएको छ ।
चीन–भारत र चीन–अमेरिकाको तनावपूर्ण सम्बन्ध वारको चरम विन्दुमा छ । चीन–भारत सीमानाकामा अनेक युद्ध सामग्री र सैन्य बलको तैनाथीले चीन जुन बेला पनि तृतीय विश्वयुद्धको प्रमुख कारण बन्न सक्ने खतरा छ । त्यस्तै अमेरिकासँग पनि युद्ध तनाव शिखरमा छ । नेकपाका कारण नेपालमा गहिरिंदो संवैधानिक संकटमा भारत र अमेरिका खेल्न सक्ने चीनको चासो छ । तिब्बतको सुरक्षालाई लिएर नेपालमा फैलाएको आफ्नो प्रभाव खुम्चिदै भारत र अमेरिकाको प्रभाव बढ्ने आशंकामा चीन गहिरो संकटमा परेको छ । चीनसँग एकतर्फी सम्बन्ध सुधार्ने नाममा भारतसंगको सम्बन्ध लामो समयदेखि तनावपूर्ण अवस्थामा बित्यो । नेपालको निकास द्वार रहेको भारतसँग बिग्रेको सम्बन्धबाट नेपाललाई नै घाटा हुने देखेर प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका हुन् ।
सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासको ओलीबाट पहल हुँदा चीन जस्तै भारतबाट रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, सेनाध्यक्ष मनोज कुकुन्द नरवणे, विदेश सचिव हर्षबद्र्धन श्रृँगला र वीजेपी विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवा दुई महिनाको अन्तरालमा नेपाल भ्रमण गरि सकेर सम्बन्धको तनावलाई हटाउने प्रयास गरेका छन् । एमसीसी पास गराउने अमेरिकासँगको बोल कबोलको विरुद्ध विगतमा देखिएका बाधा व्यवधान हटेकोले एमसीसी पास हुने सम्भावना पनि बढेकोले चीनको चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो ।
नेपालको मामिलामा भारतको किञ्चित पहललाई हस्तक्षेप भयो भनेर एकै स्वरमा कराउने राजनीतिक दलहरु कमसे कम चीनको हस्तक्षेपलाई अंगीकार गरी मौनता धारण गर्दै आएको चीनको लागि यही ठूलो उपलब्धि हो ।
जब चीन विरुद्धमा हस्तक्षेप, एकाधिकार, अतिक्रमणबारे आवाज उठ्न थाल्छ अनि मात्र चीनको नेपालसंग सम्बन्ध बिग्रियो बुझ्नु पर्दछ । नेपाल–भारतको प्राकृतिक सम्बन्धकै कारण सीमानाका खुला छ । कोरोनाको बेला घर आएका नेपालका मजदूरहरु कोरोनाको जोखिमको चिन्ता नगर्दै पुनश्चः भारत फर्केको दृश्यले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई वर्णन गर्दैन ? पारस्परिक जतिसुकै सीमा तनाव आएपनि सम्बन्धको सम्वेदनशीलताले स्वतः हल गरी सम्बन्धलाई सामान्य बनाउँछ । पाकिस्तान जस्तै नेपाललाई भारतको विरोधमा उतार्ने चीनको कट्टरवादी सोच नेपाल–भारत सम्बन्धको रापतापमा त्यसै पग्लेर जाने यथार्थलाई चीनले स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक पहल दिनानुदिन गहिरो हुँदै गई रहँदा भारतीय विस्तारवाद मुर्दावादको नारा लगाउनेहरु स्वतः मौन हुने यो सम्बन्धको विशेषता हो । यसबाट चीन आत्तिनु पर्दैन । नेपाल–भारतको शताब्दियौंदेखि रहेको प्राकृतिक सम्बन्धलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दा त्यसबाट उत्पन्न विग्रह नेपालले एक्लै बेहोर्नु पर्ने कुरा नेपाललाई थाहा छ ।
नेकपा विभाजन र संसद विघटन गरि केपी शर्मा ओली उत्तरको जटिल हिमाली राजनैतिक यात्राभन्दा दक्षिणको सुगम लामो यात्रामा निस्केका छन् । यात्रा पूरा गरि फर्केर आउँदा जतिबेला पनि बिना सूचना नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ राजनयिकहरुका लागि यो सुविधा बन्द हुनेछ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको नयाँ संस्करण आकर्षक हुने अनुमान गरिन्छ । दीर्घकालिक प्रभाव जमाउने, कसैले छिद्रान्वेषण गर्न नसक्ने, सबै देशसंग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुने गरि यो सम्बन्ध दुबै देशको हितमा विकसित हुनेछ । नेपाली जनतालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने चीनको दाउ असफल हुने आगामी दिनले देखाउने छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
