काठमाडाैं । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभामा भनेका छन्, ‘यिनीहरू अदालतमा हुँदा कस्तो न्याय दिए होलान् ?’ धेरै पुरानो होइन, प्रधानमन्त्रीले निकट इतिहास मात्रै सम्झिएको भए यी न्यायाधीशप्रति व्यंग्य होइन, सादर अभिनन्दन गर्थे । किनकि यी यस्ता न्यायाधीश हुन् जसले सर्वोच्च अदालतमा हुँदा राजाकै प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगसमेत खारेज गरिदिएका थिए । हो, सडकमा परिवर्तनकारी जनता र न्यायालयमा न्यायिक साहस भएका न्यायाधीश भएकोले शाही शासन ढलेको थियो, फलस्वरूप जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख बन्न पाएका छन् ।
राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि जेठ ०५८ मा राजा भएका ज्ञानेन्द्रमा शासकीय महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरिएको थियो । राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनलाई राज्यका विधिवत् संरचनामा होइन, आफ्नो शक्तिप्रति अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वास थियो । त्यसैले उनले अख्तियारलाई सन्दर्भहीन बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए । तर, त्यो शाही आयोग शाहीकालमै विघटन गर्ने साहस तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।
शाही आयोग खारेज गर्न आदेश दिनेमध्येका एक न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) मीनबहादुर रायमाझीले आफ्नो पुस्तक ‘न्यायपालिकामा चार दशक, मेरा सम्झना’मा सो रिटको विषयमा विस्तृत विवरण खोलेका छन् । उनको किताब सांग्रिला बुक्सले गत असोजमा बजारमा ल्याएको हो । रिट निवेदन दर्ता भएपछि मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा राजाका मन्त्री मात्र होइन, आफ्नै प्रधानन्यायाधीशबाट समेत परेको अनुचित दबाबबारे रायमाझीले पुस्तकमा खुलस्त लेखेका छन् ।
माघमा शासन हातमा ल्याएका राजा ज्ञानेन्द्रले ५ फागुनमा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरेका थिए जसको अध्यक्ष थिए पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइराला । आयोगलाई तस्करी, राजस्व, नियमित ठेक्कापट्टा, कमिसन, घुस तथा भ्रष्टाचार मानिने कुनै पनि कार्यको अनुसन्धान गर्ने मात्र होइन, फैसलासमेत दिने क्षेत्राधिकार प्राप्त थियो । आयोगलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, लिखत मगाउनेलगायत विशेष अदालतको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार तोकिएको थियो । शाही आयोगले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कारबाही सुरु गर्ने क्रमममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतमाथि मुद्दा चलाउँदै उनीहरूलाई जेल पठाएको थियो ।
उता शाही आयोगले राजनीतिक आतंक मच्चाइरहेको वेला यो आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पुगेको थियो । सुरूमा यो निवेदन दरपीठ भएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले दिएको निवेदन दरपीठ भएको थियो । तर, निवेदनहरू हेरिरहेका न्यायाधीश रायमाझीले दरपीठको आदेश खारेज गर्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए ।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘निवेदकले उठाएको संवैधानिक प्रश्नको निरुपण हुन आवश्यक भएको र सो प्रश्नको निरुपण भएको नदेखिँदा ०६२ जेठ २ मा निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने गरी रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश कानुनअनुकूल देखिएन । निवेदन दर्ता गरी नियमअनुसार पेस गर्नू ।’
निवेदन दर्ता भए पनि सुुनुवाइ भने सहज रूपमा अघि बढेन । यो विषय स्मरण गर्दै रायमाझीले किताबमा लेखेका छन्, ‘०६२ साउन २६ मा दर्ता भएको रिट झन्डै एक महिनासम्म धेरैपटक पेसी चढ्दै थन्किँदै गरेको रहेछ । खासमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिने गरी भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने मागका कारण लिखित जवाफ मगाउन सायद हिम्मत नगरेजस्तो लाग्यो ।’ तर, यो निवेदन रायमाझीको एकल इजलासमा आएको दिन कारण देखाऊ आदेशमा जारी भएन, २३ भदौ ०६२ मा नै सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश जारी भयो ।
२३ भदौमा सुनुवाइ हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल नेपालबाहिर रहेकाले उनीबाहेकका वरिष्ठताका क्रमले पाँचजना न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलास गठन भई सुनुवाइ सुरु भयो । यसरी विशेष इजलास गठन भएपछि यो रिटले एउटा तरंग नै ल्याएको थियो ।
यो रिटमाथि विशेष इजलासमा २३ भदौ ०६२ देखि २९ मंसिरसम्म १७ दिन सुनुवाइ चल्यो । निवेदकका तर्फबाट १५ जना तथा विपक्षीका तर्फबाट २२ र एमिकस क्युरीका रूपमा दुईजनाले बहस गरे ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन भएकै वेला राजाको आदेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चमा भइरहेको यो सुुनुवाइले सबैको ध्यान तानेको थियो । कानुन व्यवसायी, पत्रकार र नागरिक प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले इजलास टनाटन हुन्थ्यो । ज्यादा भिडका कारण प्रवेशको निमित्त पासको व्यवस्था गर्नुपरेको थियो ।
यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले के आदेश गर्ने हो भनेर खास चासो सरकारलाई पनि थियो । न्यायाधीश रायमाझी सन्झन्छन्, ‘विशेषतः कानुन तथा न्यायमन्त्री भएकाले होला, निरञ्जन थापा र प्रधानसेनापतिलाई खास चासो रहेको थियो । आवतजावत नै हुन छाडेका सेनामा रहेका साथी समय नै नलिएर मकहाँ पस्न थाल्नुभयो । सामान्य गफपछि हिँड्ने वेलामा त्यही रिटको कुरा गर्नुहुन्थ्यो र प्रायको भनाइ ‘तीन वर्षसम्ममा सबै कुरा ठीक हुन्छ, राजाले त्यतिसम्म समय मागेको’ भन्ने हुन्थ्यो ।’
जवाफमा रायमाझी के भन्थे । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो जवाफ ‘संविधान, कानुनबमोजिम हुने हो, सुनुवाइ हुँदै छ, हेरौँ’ भन्नेसम्म हुन्थ्यो । प्रधानसेनापतिले सेनाका बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू मेरो नजिकमा को–को छन्, खोज्नुहुँदो रहेछ । अनि, मकहाँ पठाई के भन्दोरहेछ, बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको मैले दुई–चारजनाको कुराबाट बुझिहालेँ ।’
प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि कानुनमन्त्री निरञ्जन थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिन थालेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीश पौडेल दबाबलाई प्रतिरोध गर्नै सक्नुहुन्थेन । यथास्थितिबाट बाहिर कहिल्यै आउन पनि चाहनुभएन । हिजो चलेको बाटोमा सुधार ल्याउने प्रयास कसैले ग¥यो भने उहाँलाई ठूलो भारी हुन्थ्यो,’ रायमाझीको टिप्पणी छ, ‘आफ्ना नजिककासँग ‘फलानाले मलाई जागिर खान नदिने भयो’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । राजदरबारका सचिवको फोन हुकुमप्रमांगी नै थियो उहाँलाई । यो कुरा उहाँको प्रशासनिक काम–कारबाहीमा स्पष्ट देखिन्थ्यो ।’
रायमाझीका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पौडेल पनि मुद्दा–मामिलामा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने मान्छे होइनन्, तर उनलाई जागिरको भने ठूलो डर थियो । ‘एक दिन मलाई प्रधानन्यायाधीश पौडेलले आफ्नो च्याम्बरमा बोलाउनुभयो । म गएँ । उहाँले शाही आयोगकै कुरा गर्न थाल्नुभयो, ‘राजाले केही सुधार गर्न खोजिबक्सेको छ । तपाईंको सहयोग चाहिएको छ । तपाईंले सहयोग गर्नुहोस् । तपाईंलाई पनि केही हुन्छ’ भन्नुभयो ।’
प्रधानन्यायाधीशको भनाइपछि न्यायाधीश रायमाझीलाई कस्तो लाग्यो रु उनले लेखेका छन्, ‘म त आकाशबाट खसेजस्तै भएँ । म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, आफ्ना साथी कसैको पनि मुद्दा–मामिलामा सिफारिस सुन्नुपरेको थिएन । दिलीपजीमा कसरी यो हिम्मत आयो रु कहीँबाट ज्यादै दबाब प¥यो होला भन्ने मनमनै लाग्यो । मैले सबैलाई दिने गरेको उत्तर उहाँलाई पनि दिएँ, ‘म कालोलाई सेतो भन्न सक्तिनँ । मैले मात्र पनि केही गर्ने होइन । बहस हुँदै छ । हेरौँ, के हुन्छ रु’
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी सिफारिस वा परामर्श दिने संस्था हो न्यायपरिषद् । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पदेन अध्यक्ष, कानुनमन्त्री, वरिष्ठताको क्रमअनुसार सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य, राजाबाट तोकिएका विशिष्ट कानुनविद् सदस्य रहने तत्कालीन व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअनुसार केदारप्रसाद गिरी र रायमाझी परिषद्का पदेन सदस्य थिए । पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा परिषद्मा थिए ।
‘एक दिन बेलुकी ६ बजेपछि (प्रधानन्यायाधीशको निवास) बालुवाटारमा श्रीमतीसहित बोलाइयो । खानाको व्यवस्था पनि त्यहीँ छ भनिएको थियो । त्यसबखत न्यायपरिषद्को बैठक गर्नुपर्ने जरुरी कुरा केही देखिएको थिएन । तापनि, केही महत्वपूर्ण कुरा प¥यो होला भन्ने लाग्यो,’ रायमाझीको स्मरण छ ।
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘म पुग्दा मन्त्री निरञ्जन थापा, केदारप्रसाद गिरी र भैरवप्रसाद लम्साल आइसक्नुभएको रहेछ । त्यहाँ पुगेको करिब १५ मिनेटसम्म पनि बैठक वा भेलाको प्रयोजन प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ट पार्नुभएको थिएन । आफूलाई उकुसमुकुस लाग्यो । मुख फोरेर नै सोधँे । उहाँले सामान्य छलफल हो भन्नुभयो । मलाई प्रधानन्यायाधीशले खाना खान मात्र बोलाउनुभएको रहेछ भन्ने लाग्यो ।’
तर, खासमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश गिरी र रायमाझीसँग मन्त्री थापाले कुरा गर्न चाहेकाले प्रधानन्यायाधीशले सहजकर्ताको रूपमा आफ्नो निवासमा यो जमघट गराएका थिए । ‘लम्सालजी चाँडै हिँड््नुभयो, प्रधानन्यायाधीश पौडेल भने गिरी र मलाई बैठकमा छाडी आफू तलमाथि गरी कुराकानी गर्ने मौका मिलाइदिनुहुन्थ्यो । यही मौका छोपी थापा शाही आयोगको सम्बन्धमा मतिर नै हेरी कुरा अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो । उहाँको शारीरिक भाषा यस्तो थियो, मानौँ गिरीजीसँग उहाँको कुरा भइसकेको छ । उहाँको कुरा थियो, ‘राजालाई सहयोग गर्नुप¥यो,’ रायमाझीले लेखेका छन्, ‘मैले जसलाई पनि भन्ने गरेको कुरो त्यही थियो– कालोलाई सेतो भन्न सकिँदैन । निवेदनको सुनुवाइ हुँदै छ । के हुन्छ, भन्न सकिन्न ।’
तर, मन्त्री थापा भने अलिक बढी नै जोड गर्ने र न्यायाधीशबाट वचन लिने प्रयासमा थिए । ‘यो श्रीमान्हरूको हातको कुरो हो, यसमा चाहिँ हेर्नैपर्ने भयो भन्दै मन्त्री जोड दिनुहुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश दिलीपजी वेलाबखत आएर बस्नुहुन्थ्यो । त्यसबखत कुरा हुँदैनथ्यो । सायद मन्त्रीलाई आफू भएका वेला कुरा नगर्न भनेको हुनुपर्छ । केही समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बाहिर निस्कनुहुन्थ्यो । यही मौका छोपी मन्त्री फेरि कुरा बढाउनुहुन्थ्यो । मेरो भनाइ त्यही हुन्थ्यो– संविधान र कानुनप्रतिकूल गर्न सकिन्न । बहस हुँदै छ । के हुन्छ भन्न सकिन्न ।’
न्यायाधीशलाई प्रभावित गर्न सकिन्न भन्ने लागेपछि शाही सरकारले अरू पनि उपाय अपनायो । न्यायाधीश रायमाझीलाई भेट्न सेना तथा निजामती सेवाका माथिल्ला पदाधिकारीहरू सक्रिय हुन थाले । ‘मैले यहाँ यो प्रसंग स्मरण गर्नुको खास कारण हामीकहाँ न्यायिक स्वतन्त्रताको स्थिति अगाडि राखिदिनु हो । न्याय स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पादन हुनुपर्छ ।
न्यायाधीशको विवेकबाट न्याय निसृत हुनुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्दा कुनै अवरोध वा बिघ्न नआओस् भन्ने हेतु न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र राख्न प्रयास गरेको हुनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘न्यायाधीशको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु प्रधानन्यायाधीशको पनि कर्तव्य हुन्छ । यहाँ भने स्वयं प्रधानन्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यविपरीत न्यायाधीशका स्वतन्त्रताका पर्खाल भत्काई न्यायिक प्रक्रियालाई खाडलमा हाल्ने कार्यमा संलग्न हुनुभयो । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हिमायतीहरूको निमित्त ज्यादै दुःखलाग्दो कुरो थियो । यो प्रसंग यहाँ स्मरण गर्दा पनि दुःख नै अनुभव गरेको छु ।’
मंसिर अन्तिमतिर बहस सकियो, न्यायाधीशहरूले सल्लाह गरेर १ फागुन ०६२ मा फैसला सुनाउने मिति तोके । फैसला लेख्ने जिम्मा सबैको सहमतिमा रायमाझीले लिए । रायमाझी सम्झिन्छन्, ‘मैले तयार गरेको फैसलाको निष्कर्षमा दुईजना न्यायाधीशको विमति भएन । अरू दुईजनाको सामान्य द्विविधा थियो । सामान्य छलफलपछि उहाँहरूको पनि सहमति रहन पुग्यो । केही नमिलेका भाषा मिलाइयो । एकमतको फैसलाको अन्तिम रूप तयार भयो ।’
मन्त्री, सैनिक र अन्य केही पदाधिकारीले यो मुद्दामा चासो राख्दा पनि रायमाझीले कुनै दबाब महसुस गरेका थिएनन् । तर, त्यहीबीच उनलाई राजासँग दर्शनभेट गराउने प्रस्ताव पनि ल्याइयो । रायमाझीको स्मरण छ, ‘मेरो निमित्त त्यो स्वीकारयोग्य थिएन । यी सब कुराहरूबाट मुद्दाको निर्णयपश्चात् कतै मेरो जिउज्यानमै खतरा त आउने होइन भन्ने शंका पनि उब्जन थालेको थियो । यस्तो कुराले परिवारको शान्तिलाई खलबल्याउँछ भनी यस कुराको आभास श्रीमती शक्तिलाई पनि दिएको थिइनँ ।’
निर्णय सुनाउने दिन पनि आयो, ०६२ फागुन १ । त्यो दिनको सम्झना उनको सम्झनामा यस्तो छ, ‘सदाझैँ म खाना खाई अदालत जान तयार भएँ । मेरो लुगा ठीक गरिदिने कार्यमा सदाझैँ शक्तिले सहयोग गरिन् । जान लाग्दा शक्ति अगाडि नै थिइन् । मनमा अनायास के आयो? उनलाई भन्न पुगेँछु, ‘आज भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज हुने फैसला हुँदै छ । के हुने हो रु धेरै चिढिने होलान् । मलाई ७५ रुपैयाँको गोली भए पुगिहाल्छ (मैले कताकता सुनेको थिएँ, रिभल्बरको एउटा गोलीको ७५ रुपैयाँ पर्छ भनेर) । मलाई केही भइहाल्यो भने सबै कुरा सम्हाल्नू ।’
सामान्यतः अदालतको फैसला जसले तयार गर्छ, त्यसको फैसलामा सही भएपछि अरूले आफ्नो बेग्लै राय भए लेख्ने परम्परा छ । नभए ‘रायमा सहमत छु’ भनी सही गर्ने चलन छ । इजलासमा फैसलाको पाठ पनि फैसला तयार गर्ने व्यक्तिले नै गर्ने अभ्यास छ । ‘मैले तयार गरेको फैसला मैले नै पढेर सुनाउनुपर्ने भयो । केही नमिलेका वा त्रुटि छन् कि भनेर विशेष रूपमा सजग थिएँ,’ उनले लेखेका छन् ।
के फैसला हुँदै छ, बाहिर सबै उत्सुक थिए । निर्णय सुन्न आउनेको घुइँचो थियो । पूर्ण इजलासमा पाइला टेक्ने ठाउँ थिएन । यसैलाई दृष्टिगत गरी इजलासबाहिर पनि सुन्न सकिने गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले माइक र स्पिकरको व्यवस्था गरेको थियो । फैसलाको ठहर खण्ड लामो नै थियो । यो पढ्न न्यायाधीश रायमाझीलाई दुई घन्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘संविधानको भावना, मान्यता र व्यवस्थाविपरीत गठन भएको आयोग खारेज हुने ठहर्छ ।’
यो यस्तो आदेश हो जसले जस्तो ठूलो शक्तिका अगाडि पनि न्याय निर्भीक रहन्छ । अदालतले शक्तिको धम्की वा आशीर्वाद होइन, संविधानको व्यवस्था हेर्छ । यसरी सामयिक प्रभाव हेरेर होइन, न्यायिक मान्यताका आधारमा रायमाझी र उनी सम्मिलित इजलासले दिएको फैसलाले अदालतप्रतिको प्रतिष्ठा बढाउँछन् । अनि फैसला दिने न्यायाधीशलाई पनि इतिहासले सदा सम्मान गर्छ । आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास भएकोले नै रायमाझीजस्ता न्यायाधीश निवृत्त भएपछि पनि कानुन, प्रजातन्त्र र संविधानको पक्षमा खुलेर बोल्ने साहस गर्छन् । साभार लाेकपाटी डकमबाट- सम्पादक
