उदयपुर : पछिल्लो एक बर्ष उदयपुरमा बलात्कारका घटना बढेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) उदयपुरले बुधबार सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको समिक्षा कार्यक्रममा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित एक सय ६ घटना मध्ये ६० वटा वलात्कार घटना रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।
बलात्कार भित्र सबैभन्दा बढि बालबालिकासँग सम्बन्धित ३८ वटा रहेको इन्सेक प्रतिनिधि भरत खड्काले बताए । तथ्यांकले आफ्ने वुवा, आफन्त, छिमेकीबाट बालिकाहरु बलात्कारको सिकार बन्न बाध्य भएको देखाइएको छ । इन्सेकले बर्ष पुस्तकमा समेटन लागेका घटना मध्ये ३ बर्षदेखि १७ बर्ष उमेर समुहका बालिका बलात्कार रहेको जनाएको छ ।
घर, जंगल, बाटो कहीँ पनि बालिका सुरक्षित नरहकाले समाज कता जाँदै छ भन्ने तथ्यांकले चिन्तासमेत गरेको छ । त्यसैगरी मानवअधिकार सँगै जोडिएका महिला बलात्कार घटना २२, वहुविवाह १५, घरेलुहिंसा १२, हत्या र हत्याको प्रयास ९, अवैद्य गर्भपतन १, पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार १, राज्यपंक्षबाट कुटपिट एक, वमविस्फोट तीन, वालविवाहका घटना २ वटा रहेको तथ्यांक सार्वजानिक गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले प्रहरी, प्रशासनमा आएका घटनालाई अभिलेखिकरणसँगै जिल्लाका विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका सवाललाईसमेत मानवअधिकारसँग जोडेर तथ्यांकहरु ल्याउनु पर्ने सुझाब दिए । उनले कोभिड १९ ले पारेको असर, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएको व्यतिथि, निषेधाज्ञामा जनताले भोगेका समस्यालाईसमेत उजागर गर्न सके राज्यलाई जिम्वेवार बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रजिअ पाण्डेले विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ति, सरसफाइको क्षेत्रमा भएका कामकारवाही, विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा परेको असर लगायतका बिषय मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी भिमबहादुर दाहालले प्रभावकारी कानुन कार्यान्वनकै कारण मानवअधिकारसँग जोडिएका घटनाहरु वहिर आउन सहज भएको बताए । उनले अवश्था भयाभह भन्दा पनि गरिएका प्रयास र पीडितलाई न्याय दिलाउन खेलेको भुमिकालाई उजागर गर्न सक्दा हिंसाका घटनाहरु क्तमश घट्दै जाने बताए ।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार धनबहादुर कार्कीले तथ्यांकले कानुन कार्यान्वयन र अदालती प्रकृयालाई नै सहजत पुर्याउन मद्दत पुग्ने बताए । उनले अबको मानवअधिकारको मुद्दा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता हुनु पर्ने बताए । गैसस महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार सृजना दनुवारले इन्सेकका दस्तावेजकाकारण विगतमा भएका जघन्य अपराधका घटनाका दोषिलाई कारवाही गर्न सहज भएको बताईन । गैसस महासंघका केन्द्रिय सदस्य महेश्वरी राईले नयाँ संबिधान कार्यान्वय भएको अवश्थासमेत नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित नभएको बताईन ।
मानवअधिकार संजालका संयोजक भरत खड्काले अपराध घटनाका पीडित पक्षलाई क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने सवाल अवको मानवअधिकारको मुद्दा बनाउनु पर्ने सुझाब दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश सचिब हरिकुमार राईले मानव अधिकार संरक्षण र सम्र्बद्धन गर्न सबै एकजुट हुनु पर्ने बताउनुभयो । मानवअधिकार उल्लंघन हुनुमा शक्तिको दुरुपयोगले पनि साथ दिएको बताए ।
महिलाअधिकारकर्मी नजवुल खानले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई सकेसम्म गाउँघरमा नै मिलाउने प्रयास गर्नु कानुनी कारवाहीका लागि गर्नु मुख्य चुनौती भएको बताए । उनले सामाजिक विभेद, चेतना, पुरातन सोच, अन्धविश्वास कायम रहँदा र राजनीतिक स्थायीत्व नहुँदा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाले प्रसय पाएको बताए ।
पत्रकार भक्तिविलास पोखरेलले नागरिकलाई सचेत र जिम्वेवार बनाउन सके त्यति नै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना वाहिर आउने र न्युनिकरणमासमेत सहज हुने बताए । उनले सामाजिक बिखण्डनका घटनालाई मानवअधिकारको बिषय बस्तु बनाउनु पर्ने सुझाब दिए । गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुमन परियारले मानवअधिकारका बिषय बस्तुमा नागरिकको चासो बढे मात्र दण्डहिनता न्युनिकरण हुने बताए । उनले मानवअधिकारका सवाल समय, परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने भएकाले यस प्रति नागरिकलाई जिम्वेवार बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
