काठमाडौं । अलग–अलग बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयसँगै सत्तारुढ दलको विभाजन कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी विभाजनको आधारका लागि राजनीतिक निर्णय लिएर संस्थापन दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।
यससँगै नेकपाको विभाजन अब कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको हो । दुवै पक्षले राजनीतिक–सांगठनिक विभाजन पूरा गरेर आयोगसमक्ष आफ्नो दल वैधानिक भएको दाबी सुरु गरेका छन् । सूर्य चुनाव चिह्न र दलको आधिकारिकताबारे आयोगले गरेको फैसला कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने अर्को विकल्प पनि खुला छ । यी सबै घटनाक्रमका कारण नेकपाको आन्तरिक राजनीति अरू केही समय कानुनी वैधताको लडाइँ र देशव्यापी झडपउन्मुख हुने खतरा छ । पार्टी कार्यालय कब्जाको शृंखला सुरु भइसकेको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिक लेख्छ – प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेकाले दलविभाजनसम्बन्धी संसदीय अंकगणित अब अर्थहीन भएको छ । त्यसैले मंगलबार दुवै पक्षले भिन्दाभिन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर आफूलाई संस्थापन भएको सन्देश दिने कोसिस गरेका छन् । तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य उभिएका छन् ।
नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुईतिहाइ बहुमत सदस्यको निर्णय स्वतः वैधानिक हुने बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ दुईतिहाइ सदस्यहरूको उपस्थितिसहितको बैठक सम्पन्न भएको छ । त्यसैले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबारे कुन आधिकारिक हो भन्नेमा सामान्य कमनसेन्स भएको मान्छेले पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । कसैले पार्टीको केही मान्छेहरू बसेर मचाहिँ आधिकारिक हुँ भनेर त हुने होइन होला !
यसैगरी नेकपामा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णय वैध हुने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकतापछि बुझाइएको केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन सूची छ त्यसमा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबाट केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको सूची बनेको हो । आज उहाँले आवश्यक संख्यामा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ । निर्णय विस्तारित बैठकको बहुमतबाट भएका हुन् । त्यसकारण वैधानिकता त्यस अर्थमा छ भन्ने हो ।’
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउने बताए । ‘जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ । वैधानिक पार्टी कुन हुन्छ भन्नेबारेमा कानुनमै प्रस्टसँग लेखिएको छ । विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ । विवाद हुनुअगाडिको केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिह्न र आधिकारिक नाम पाउने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ। कुनै द्विविधा हुनुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले साबिक चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका तीन सय १५ जना बहुमतको उपस्थितिको हस्ताक्षरसहित आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगमा दस्ताबेज बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । उसले ओलीमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना सोमबारै आयोगलाई दिएको थियो । आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव यो समूहले पास गरेको थियो । कार्की बैंक्वेट बबरमहलमा सम्पन्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीमाथि पार्टी हितविरुद्ध गतिविधि गरेर अनुशासन उल्लंघन गरेको अभियोगमा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै रिक्त अध्यक्षमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई मनोनयन गरेको छ ।
संकटमा प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मंगलबार औपचारिक रुपमै विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेपछि बढेको विवाद मंगलबार विजानमा पुगेर टुंगिएको हो । मंगलबार नेकपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ ।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीले केही केन्द्रीय सदस्यहरु लिएर बालुवाटारमा भेला गर्दै आउँदो मंसीरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छन्। ओलीले महाधिवेशनका लागि जम्बो (११९९) महाधिवेशन आयोजक समितिको घोषणा पनि गरेका छन् । मंगलबारको विभाजनपछि नेकपामा ६ सन्देश देखिएको छ।
नेकपा विभाजनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदाको समीकरण भत्किएको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी अलग–अलग भएका छैनन् । पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितको समूह र पूर्वमाओवादीका प्रचण्डको समीकरण बनेको छ । उता पूर्वएमालेको ओली समूहलाई पूर्वमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापाजस्ता नेताको सहयोग रहेको छ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले अझै आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरेका छैनन् ।
नयाँपत्रिका लेख्छ – नेकपामा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएका ओली पार्टी विभाजनसँगै संगठनका रूपमा कमजोर भएका छन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा उनी स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन् । यतिसम्म कि उनलाई पूर्वएमालेको झन्डै आधाजति शक्तिले छाडेको छ । एमाले अध्यक्ष भएयता ओलीसँग अहिले कमजोर संगठन हात लागेको छ ।
ओलीनिकट मानिने तीनजना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, शेरधन राई र डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा परेको छ। पार्टी विभाजनमा प्रचण्डका लागि धेरै नोक्सान भएको छैन । उनले लगभग पूर्वमाओवादी पंक्तिलाई एकढिक्का राखेका छन् । पूर्वएमालेको आधाजति शक्तिसँग उनको राजनीतिक समीकरण बनेको छ । पूर्वमाओवादीका सीमित नेताले ओलीलाई साथ दिए पनि प्रचण्डले पूर्वएमालेको नेपाल समूहमार्फत त्यसको राम्रो क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।
१२ वर्षपछि पार्टी प्रमुखका रूपमा नेपाल
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल १२ वर्षपछि पार्टी प्रमुखका रूपमा नेकपाको अध्यक्ष चयन भएका छन् । साबिक एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि उनले करिब १५ वर्ष महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसक्रममा उनी ६ वर्ष दोस्रो वरीयताको, तर शक्तिशाली महासचिवका रूपमा तथा करिब नौ वर्ष पार्टी प्रमुखकै रूपमा साबिक एमालेमा महासचिव थिए ।
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको क्षतिमा व्यक्तिगत रूपमा नैतिक जिम्मेवारी लिएर उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । करिब २० महिना प्रधानमन्त्रीसमेत भएका उनले ०६७ मा पार्टीको बहुमत पंक्ति र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलगायत दलले सरकारको नेतृत्व निरन्तर सम्हाल्न आग्रह गर्दागर्दै पनि स्वेच्छाले राजीनामा दिएका थिए ।
तत्कालीन एमालेको आठौँ महाधिवेशनपछि दोस्रो वरीयता र नवौँ महाधिवेशन र पार्टी एकतापछि तेस्रो वरीयताका वरिष्ठ नेता रहेका नेपाल १२ वर्षपछि पार्टीको प्रमुख पदमा ‘कमब्याक’ भएका छन् । नेकपाभित्र पहिलो पुस्ताका पुराना नेता उनी तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र र मालेका संस्थापक नेता पनि हुन् ।
नेता नेपाल सन्तुलित, गतिशील, समन्वयकारी र निष्कलंकित व्यक्तित्वका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । तर, पार्टीभित्रकै इतर समूहले भने उनलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा अडान नभएको प्राविधिक नेताका रूपमा पनि टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
सम्भावना भएका ओलीको दोस्रो पुस्ता मारमा परेको छ । आफू पार्टी र सरकारप्रमुख निर्वाचित भएकाले दुवैमध्ये कुनै पनि पद छोड्न नमिल्ने अडान राख्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली खेमामा लागेका सम्भावना बोकेका दोस्रो पुस्ताका नेता मारमा परेको छ ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अर्को चुनावमा पार्टीले दुईतिहाइ ल्याउने दाबी गरे पनि पार्टी र सरकार दुवैतिरको प्रमुख पदको सम्भावना बोकेका दोस्रो तहका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेललगायत नेता मारमा परेको चर्चा हुने गरेको छ ।
त्यसो त, अर्को खेमामा रहेका दोस्रो पुस्ताका सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गोकर्ण विष्ट, पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत पार्टी र सरकार दुवैतिर प्रमुख पदका आकांक्षी रहेकालाई पनि ओलीको कदम महँगो पर्ने देखिएको छ ।
नेकपा विभाजनको सबैभन्दा ठूलो मार ओली समूहका तीन नेतालाई पर्ने देखिएको छ । ओली समूहभित्र स्थायी समिति सदस्यहरु प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ बौद्धिक नेता मानिन्छन् । उनीहरु ओलीको चाहनाले भन्दा पनि आफ्नै बलबुताले नेतृत्वमा आएका थिए । तर, पार्टीको संगठनात्मक जग भत्किँदा उनीहरुको राजनीतिक भविष्यसमेत सबैभन्दा बढी असुरक्षित देखिएको छ ।
देशको अस्थिरता र राजनीति मुठभेडतिर र संवैधानिक जटिलतातिर प्रवेश गरे पनि नेकपा विभाजनमा सबैभन्दा ठूलो लाभ विपक्षी कांग्रेसलाई भएको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार ‘कामचलाउ’ भइसकेको छ । आगामी चुनावमा विभाजित नेकपासँग लड्न कांग्रेसका लागि सहज भएको छ । प्रतिपक्षको भूमिकामा धेरै कमजोर साबित कांग्रेसलाई चुनावका लागि विघटनको मुद्दा नै प्रमुख बनेको छ ।
यद्यपि, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । लोकपार्टी डटकमको सहयोगमा जस्ताको तस्तै साभार गरिएको छ । सम्पादक
